आर्थिक संकटमा मुलुक
आर्थिक संकटमा मुलुक
काठमाडौं : मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको सात वर्ष पूरा भए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष देशले आर्थिक संकट र राजनीतिक खिचातानीमा आफ्नो समय गुजार्दै आइरहेको छ। यस वर्ष पनि मुलुक राजनीति र आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्किन सकेन।
यो वर्ष मुलुकले दुई जना प्रधानमन्त्री पायो। ०७७ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ०७९ पुस ९ सम्म प्रधानमन्त्री बने। उनले नै ०७९ सालमा भएका तीन तहका निर्वाचन गराए।
उक्त निर्वाचनमा कुनै पनि दलले सरकार बनाउन एकल बहुमत ल्याउन सकेन। मंसिरको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पायो। पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
निर्वाचनमा सफल, सत्तामा असफल
०७९ सालमा मुलुकका तीन तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नयाँ जनप्रतिनिधि पायो। ०७९ वैशाख ३० गते ७५३ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दलबाट वाक्क भएका जनताले केही काठमाडौं महानगरसहित महत्वपूर्ण ठाउँमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई छनौट गरे। अर्थात सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायतका विषयमा ज्ञान भएका व्यक्तिहरू महानगर, उपमहानगर लगायतका स्थानीय तहमा प्रमुख भएर आए।
मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन सकेनन्। उक्त निर्वाचनपछि नयाँ दलसहित स्वतन्त्र व्यक्तिको उदय भयो। यसै वर्षको असार ७ गते खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लैले प्रतिनिधिसभामा २० सिट ल्यायो। उक्त पार्टीमा नयाँ अनुहारले संसदमा प्रवेश पाए।
तर सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा मुछिएपछि अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदियो। आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा फेरि लामिछाने चितवन २ बाट नै उम्मेदवार बनेका छन्।
पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर पनि सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक बहुमत ल्याउन सकेनन्। २००७ सालको क्रान्तिपछि उदाएका दलहरू स्वतन्त्रको छायाँमा परे।
सरकार सञ्चालनका लागि कुनै पनि दलको बहुमत नआउँदा प्रतिनिधिसभामा तेस्रो स्थानमा रहेको दलले प्रधानमन्त्री पायो। मंसिर ४ मा नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनसँग मिलेर ३२ सिट ल्याएको माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार बनाउन एमालेसहितको नयाँ गठबन्धनमा मिसियो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस १० मा नेकपा एमालेसहित पाँच दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। मिलीजुली सरकार बनाउनुपर्यो, तयो पनि गठबन्धन फेरेर। यद्यपि प्रचण्डको यस वर्षको करिब चार महिनाको अवधि गठबन्धन फेर्दै र विश्वासको मत लिँदै सकियो।
पुस २६ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए। त्यसपछि सत्तामा भएको दोस्रो ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो भने, पहिलो ठूलो दल कांग्रेस सत्तामा ।
राष्ट्रपति चुनावले फेरियो समीकरण
यसवर्ष मुलुकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष नयाँ पायाे। राष्ट्रपतिको निर्वाचनले सत्ता समीकरण नै बदल्यो।
पुस १० गतेको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पाएपछि नेकपा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख पाउने मौखिक सहमति थियो। तर, माघ ५ गते एमालेका देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलि फेर्न थाले।
घिमिरेले नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका सबै दलको समर्थन पाएका थिए। यस्तै माघ ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख पायो। रास्वपाकी इन्दिरा राना मगरलाई पनि कांग्रेस, नेकपा एस, लोसपा र राजमो बाहेकका सबै दलले समर्थन गरेका थिए।
राप्रपाका मन्त्रीको संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति र एमालेसँग काम गर्न असहज महसुस गरेका प्रचण्डले पुरानै गठबन्धन ब्यूँताउने कसरत सुरू गरे। सोही बमोजिम उनले फागुन १२ गते पुस १० अगाडिको गठबन्धन ब्यूँताए। त्यसको भोलिपल्ट फागुन १३ मा राप्रपा र तीन दिन पछाडि फागुन १५ गते एमालेले सरकार छोड्यो।
त्यसपछि राष्ट्रपतिमा एमाले र राप्रपा बाहेकको सहमति बन्यो। फागुन २५ गते मुलुकले तेस्रो नयाँ राष्ट्रपति पायो। नेपाली कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। उनले माघ २२ गते सरकार छोडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समेत मत पाए।
उपराष्ट्रपति जनता समाजवादी पार्टीले हात पार्यो। जसपाका रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।
कानुन निर्माण र महाभियोगमा असफल संसद
सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले पर्याप्त बिजनेश दिनुपर्छ। ०७४ को प्रतिनिधिसभा ०७९ असोज १ गतेदेखि अन्त्य भयो। ६ महिनाको अवधिमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सदनलाई बिजनेश दिन सकेन। प्रतिनिधि, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको सरकार आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीमा अल्मलियो।
नयाँ आएको सदन पनि बिजनेशविहीन बनिरहेको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा धेरै समय खर्चिएको सरकारले नयाँ सदनलाई बिजनेश दिन सकेको छैन।
नयाँ सदनले हालसम्म एउटा पनि कानुन बनाउन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक, नागरिकता विधेयक, प्रदेश प्रहरी समायोजन विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा छन्।
त्यस्तै सदनमा उठेका विषयहरूलाई समेत सरकारले वेवास्ता गर्यो। सदनमा उठाइएका विषयवस्तुहरूलाई मन्त्रीहरूले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यो देखिएको छैन।
साथै हत्या अभियोग लागेका नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी कोइरी महतो निर्वाध रूपमा संसदमा देखा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। सरकारले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ पारित गर्यो। उक्त नियमावलीले पहिलोपटक सदनमा हुने ‘ढ्यापढ्यापे’ समयलाई ‘आकस्मिक समय’मा रूपान्तरण गर्यो।
यस वर्ष ०७४ सालको संसदले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको महाभियोगलाई अलपत्र बनाइदियो। उनी गत मंसिरमा उमेरहदका कारण निलम्बनको अवस्थामा अवकाशमा गएका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ मा अघिल्लो संसदले छोडेको प्रस्ताव नयाँ संसदले हेर्न नपाउने व्यवस्थाका कारण उनको महाभियोग प्रताव अलपत्र पर्यो। प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध ०७८ फागुन १ मा ९८ सांसदले संसद् सचिवालयमा महाभियोग दर्ता गरेका थिए।
सांसदका नजरमा यो वर्ष
नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राई वर्ष २०७९ लाई निर्वाचनमय र आर्थिक संकटको वर्षका रूपमा लिन्छन्। ‘मुलुकमा आर्थिक संकट छ। यो वर्ष मुलुक र जनताका लागि निर्वाचनमय वर्षका रूपमा लिएको छु। सरकार अल्झिएकाले समिति बन्न सकेन। यो वर्षलाई मिक्स रूपमा लिएको छु,’ उनले भने।
रास्वपा सांसद शिशिर खनाल ०७९ साललाई परिवर्तनको वर्षको रूपमा लिन्छन्। पुराना राजनीतिक दलहरूको होडलाई तोड्दै नयाँ दलको आगमन भएकाले यसलाई पनि परिवर्तनको झिल्कोका रूपमा लिन्छन्।
‘परम्परागत पार्टीहरूको होडलाई ब्रेक गर्दै यसपटक नयाँ अनुहार जाँदै गर्दा नयाँ प्रस्तुति देखिएको छ। प्रतिनिधिसभामा पुरानो दलको मेजोरिटी भएकाले प्रभावकारी उपलब्धि हुन सकेको छैन। ऐन कानुन बनाउने विषयमा प्रयास भए पनि सफल हुन सकेन। तर, सानो झिल्को देखा परेको छ,’ उनले भने।
पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका सांसद खनाल यो वर्ष सरकार अस्थिर रूपमा सञ्चालन भएको बताउँछन्।
‘सरकार अस्थिर भएको छ। तीन महिनाको बीचमा दुईपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो। यसले सरकार अस्थिरताको बाटोमा हिँडेको देखियो,’ उनले भने।
रास्वपाकी अर्की सांसद सुमना श्रेष्ठ यो वर्षलाई राजनीतिमा नयाँ अनुहारले अवसर पाएको वर्षको रूपमा लिन्छिन्।
‘मजस्ता राजनीति नबुझेका व्यक्तिले सक्रिय राजनीतिमा अवसर पाए। यसलाई उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ। हामीजस्ता युवाले सदनमा गएर जनताको आवाज बोल्ने, ऐन बनाउने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने विषयमा अनुभव बटुल्न पायौँ,’ उनी भन्छिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।