काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)को व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो। अदालतले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ९सांसद विकास कोष०को व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा संसद् विकास कोषमा रु पाँच करोड विनियोजन गरेको थियो।
देशमा आर्थिक सङ्कट रहेका समयमा यसरी सांसदलाई पैसा वितरणको व्यवस्था गर्ने कार्य गलत भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियोे। उक्त विवादमा अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको हो
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।