पर्वत : कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय पर्वतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कृषकलाई पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिने गरी कार्यक्रम आह्वान गरेको छ।
कृषक, कृषि फर्म, कृषि कम्पनी, कृषि समूह तथा कृषि सहकारीले संस्थाले आवेदन गरेपछि विभिन्न मापदण्डबाट छनोट भएकाहरूलाई ५० देखि शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरी पाँच करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिन लागिएको कार्यालय प्रमुख परशुराम अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार फलफूल बाली विकास आयोजनामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने छ, जसमा फलफूलको मूल्य अभिवृद्धि तथा बजार प्रवर्धन कार्यक्रम तीन पटकमा १५ लाख, फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण सहयोग कार्यक्रम एक सय हेक्टर क्षेत्रफलका लागि ४० लाख र फलफूल बगैँचा स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत २० हेक्टर क्षेत्रफलको लागि ३० लाख रुपैयाँ दिइने छ, यसमा सहभागी हुन कृषि फर्म–कम्पनीको हकमा कम्तीमा तीन रोपनी र कृषक समूह–सहकारीको हकमा कम्तीमा कम्तीमा १० घरधुरी संलग्न भई न्यूनतम ३० रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गर्नुपर्ने भनिएको छ।
आलु तथा तरकारी बाली प्रवर्धन आयोजनामा दुई कार्यक्रममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी ४९ लाख रुपैयाँ कृषि ज्ञान केन्द्रले वितरण गर्ने छ। आयोजना अन्तर्गत आलु तथा तरकारी बालीमा पोस्ट हार्भेस्ट क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम दुई पटकका लागि चार लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने छ। यो कार्यक्रम कृषि फर्म, कम्पनी, कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था वा बजार समिति, खुद्रा तथा थोक बिक्रेतामार्फत सञ्चालन हुने छ। यस्तै बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिने छ भने यसमा ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान कार्यालयका तर्फबाट उपलब्ध हुने छ।
खाद्यान्न बाली प्रवर्द्धन आयोजना अन्तर्गत खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा ७५ देखि ८५ प्रतिशत उपलब्ध गराइने छ। २० लाख रुपैयाँ अनुदान रहेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २० हेक्टर क्षेत्रफलमा कम्तीमा १० घरधुरी संलग्न कृषक समूह वा सहकारी संस्था मार्फत न्यूनतम १०० रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ।
यस्तै रैथाने बाली प्रवर्द्धन आयोजना अन्तर्गत रैथाने बाली उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि पाँच लाख रुपैयाँ ८५ प्रतिशत अनुदान हुने गरी बाँडिने छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा कम्तीमा १० परिवार संलग्न भई समूह वा सहकारी मार्फत २० रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालन हुनुपर्ने छ। रैथाने बालीको प्रशोधन तथा बजारीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि चार लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने छ। दुईपटक सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिइने तथा कृषि फर्म, कृषि कम्पनी, कृषि समूह, कृषि सहकारीमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनुदानमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत चार वटा कार्यक्रमका लागि ३४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने कार्यालय प्रमुख अधिकारी बताउँछन्। जसमा मसला तथा निर्यातयोग्य बाली उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण सहयोग कार्यक्रममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी नौ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। यसमा अलैँची बालीमा कृषि फार्म वा कम्पनीको हकमा २० रोपनी, अदुवा, बेसार, लसुन, प्यान, खुर्सानी खेती गर्ने फार्म वा कम्पनीको हकमा १० रोपनी र समूह वा सहकारीको हकमा ५० रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गरिएको हुनुपर्ने छ। व्यावसायिक किट विकास कार्यक्रममा ५० देखि ७५ प्रतिशत अनुदान दिने गरी चार लाख रुपैयाँ वितरण हुने छ। यसमा च्याउ, मौरी उत्पादन प्रवर्धन लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने छ।
प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत ७५ प्रतिशत अनुदान दिने गरी १५ लाख रुपैयाँ वितरण हुने छ। यसका लागि कम्तीमा पनि दुई रोपनी जग्गामा व्यावसायिक रूपमा खेती गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। यस्तै बाली बिमाको बिमा शुल्कमा शतप्रतिशत अनुदान दिनका लागि छ लाख रुपैयाँ दिइने छ।
बीउ उत्पादन प्रवर्द्धन आयोजना अन्तर्गत आत्मनिर्भरताका लागि बीउ उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रममा ५० प्रतिशत अनुदान पुग्ने गरी सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरिने छ। कम्तीमा पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा बीउ उत्पादनका लागि स्रोत बीउ खरिद, बीउ सङ्कलन, ड्राइङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ, सामग्री खरिद, भण्डारण र बजारीकरणमा व्यवस्थापन गर्न सकिने छ।
समुदाय स्तरमा प्रविधियुक्त कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन आयोजना अन्तर्गत ‘खायन आलु’ उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रममा ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरी तीन करोड रुपैयाँ लगानी गरिने छ। यो अनुदान लिन चाहने कृषक समूह वा सहकारी संस्थामार्फत समुदाय स्तरमा कम्तीमा १० परिवार संलग्न भई न्यूनतम ३० रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। यस्तै ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ९० प्रतिशत अनुदान पुग्ने गरी २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने छ। यो कार्यक्रम खाद्य तथा पोषण सुरक्षणका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा बढी संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयको योजना छ।
यी कार्यक्रम प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ र कृषि तथा भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी स्वीकृत/संशोधित मापदण्डमा भएका व्यवस्था अनुसार मात्रै सञ्चालन हुने भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।