काठमाडौं :न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहँदा सरकारले बजेट घटाउँदै लगेको गुनासो गरेकी छिन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्ने, कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाने तर बजेट निकासा कम हुने हुने गरेको बताएकी हुन्। उनले बजेट कम हुँदा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न नसकिने बताइन्। संविधानले न्यायिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गरेको भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न कठिनाइ आउने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘कस्तो दुःखको स्थिति छ भने अदालतको कुरा गर्ने हो भने अदालतमा २०६०-०६१ को बजेटलाई हेरेको ५७ प्रतिशत टोटल बजेटको .५७ प्रतिशत बजेट एलोकेट गरेको रहेछ। २०७०-०७१ मा १०-१० वर्षको एग्रिकेट गरेर हेर्दा ०.५७ प्रतिशत बजेट एग्रिगेटेड बजेट छ। २०८०-०८१ मा आउँदा त्यो ०.४३ पुगेको छ। जबकी एकातिर मुद्दाको चाप बढेको छ, अर्कोतिर कर्मचारीको संख्या बढेको छ तर बजेट घटिरहेको छ। कसरी हामीले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने ? संविधान स्वयंले स्वायत्तताको कुरा गरेको छ, न्यायिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, तर फाइनान्सियल र एड्मेस्टेटिभ अटोनोमी भएन भने कसरी न्यायपालिकाले रुल अफ ल को लागि काम गर्ने ? २१ जना न्यायाधीशमा अदालतमा हेर्ने हो भने ७ वटा सर्वोच्चमा खालि छ। यसको को जिम्मेवार भन्नेतिर नजाउँ। त्यो पनि हाम्रो लागि चुनौति हो।’
न्यायाधीश मल्लले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्नसमेत गरिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।