काठमाडौँ : आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ शुरु भएको ५ महिना बित्दा पनि नौवटा पालिकाले चालू आवको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। देशभरका ९ वटा स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको बताइएको छ।
बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरू सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा छन्। मधेशका ८ वटा पालिका र कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
मधेश प्रदेशका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको बताएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानूनी प्रक्रियानुसार बजेट नल्याएका ९ वटा पालिका रहेको बताए।
उनले स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि ९ वटा पालिकाले भने कानून पालना नगरेको बताए। उनले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको अध्ययनले देखाएको बताए। उनले बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था रहेको र पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुने बताए।
उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने, असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने र साउन १ गतेदेखि खर्च गर्न सकिन्छ। बजेट पारित नगरी खर्च गरे बेरुजु हुन्छ। यो स्थानीय सरकारले जान्नुपर्ने विषय हो। बजेट ल्याउन नसक्ने सबैभन्दा बढी पालिका मधेश प्रदेशमा छन्। बजेट ल्याउन नसक्नुमा उहाँहरूकै आन्तरिक कारण रहेको छ। कतिपय अवस्थामा प्रमुख÷उपप्रमुख वा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको विमतिका कारण नआएको देखिन्छ। बजेट नल्याउनु भनेको कानूनको पालना गरेनन् भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।’
उनले विधि प्रक्रियाबिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गरे। कानूनले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको बताए। उनले समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ भन्ने कानूनमा स्पष्ट नरहेको पनि बताए।
तोकिएको समयमा बजेट नल्याउन र बजेट पारित नगर्नु भनेको कानूनको पालना नगरेको जिकिर गरे। आर्थिक वर्ष शुरु भएको ५ महिना बित्दा समेत बजेट नल्याउनेमा सप्तरीको रूपनी गापा, सिराहाको औरही गापा, धनुषाको औरही गापा र कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गापा र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका छन्।
त्यसैगरी कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गापाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।