काठमाडौँ : सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन परेका २८ हजारमध्ये ५ हजार १५५ उजुरीमा मिलापत्र गरेको छ।
आयोगका सदस्य पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीका अनुसार आयोग गठन भएपछि यसरी मिलापत्र गरी २१८ बिघा १० कट्ठा ७ धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ।
अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको पाइएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असूल हुन बाँकी रहेको भनेर दाबी गरेको पाइएको थियो।
त्यसमध्ये कूल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा मिलापत्र गरी टुंग्याइएको आयोगले जनाएको छ।
अहिलेसम्मको मिलापत्रपछि साहुको लिखत ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँबाट घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको समेत आयोगले जानकारी दिएको छ।
आयोगले विसं २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म पीडितको निवेदन संकलन गरेको थियो। मधेशका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८६२ निवेदन परेका थिए। सबैभन्दा बढी निवेदन बारामा परेका थिए।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको बताए। उनका अनुसार हिजो मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आयोगले बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ।
२/४ निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्लासमेत गरी ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।
सरकारले द्रुतमार्गबाट गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको ३ सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल सदस्य छन्।
अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुंग्याउने गरी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। संसद्ले यससम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।