काठमाडौँ : सरकारले निर्माण सम्पन्न आयोजनाको ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सकेको छैन। सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी गरेको छैन।
यति वेला निर्माण व्यवसायीले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै विकास निर्माण सुस्त बनाएका छन्। मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण रोकिँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ।
सरकारले दशैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझै नपाएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले सरकारले असार मसान्तमै भुक्तान गरिसक्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म पनि नपाएको बताए।
व्यवसायीहरूले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तान हुने गरेकोमा ६ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग संकटमा पुगेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सरकारले काम सकेर बिल पेश भएको आयोजनाको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा निर्माणमा असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ।
अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीको भुक्तान गरे निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट र डन्डीजस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनसक्ने बताए।
सिंहले भने, ‘अर्थमन्त्रीले दशैँअघि भुक्तानी गर्छौं भनेको रकम अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरूले पाएका छैनन्। गत पुस २९ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र मुख्य सचिवसहित मन्त्रालयगत सचिवहरूसँग बसेर पुरानो भुक्तानी गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो। अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन।’
अध्यक्ष सिंहले ५ खर्बका बिनास्रोतका आयोजना भएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्वयंले सार्वजनिक गरेको बताए। सरकारले स्रोत सुनिश्चितताबिना आयोजनाहरूको बजेट विनियोजन गर्नु नै भुक्तानी नपाउनुको समस्याको मुख्य कडी भएको बताए। उनले राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने भएकाले विकास खर्च कटौती गरेको बताए।
उनले अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारले कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिनुपर्ने बताए।
उनले समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै निर्माण क्षेत्रमा आएर रोकिएको भन्दै निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अन्य सप्लाइ चेन समस्याग्रस्त भएको जानकारी दिए।
उनले निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा यातायातका साधन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको दाबी गरे।
मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव
अध्यक्ष सिंहले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसाबले चलेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय छुट्टै उद्देश्यमा हिँड्ने गरेको आरोप लगाए। उनले सरकारी संयन्त्र एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्नेभन्दा पनि दोषारोपण र गलत सावित गर्ने कुरामा बढी जोड दिएको देखिएको बताए।
अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसाय अस्तव्यस्त बनाउनेमा मुख्य सचिवको ठूलो हात रहेको दाबी गरे। उनले निर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायको विषयमा मुख्य सचिवलाई समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म नलागेको पनि बताए।
उनले निर्माण उद्योगलाई संकटग्रस्त बनाउने काममा प्रमुख भूमिका मुख्यसचिव र सचिवहरूको देखिएको उल्लेख गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।