जनकपुरधाम : प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रको सुधारअन्तर्गत स्वचालित प्रणालीद्वारा पेशीको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाले सर्वोच्च, उच्चमा आएका सुधारले चाँडै जिल्ला अदालतहरूमा लागू गरिने बताएका छन्।
बुधबार जनकपुरधाममा उच्च अदालत जनकपुरधामले ‘फरक मुद्दाको व्यवस्थापन र यसका कार्यान्वयन’को अवस्थाका बारेमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ढिलो न्यायले न्यायप्रति जनविश्वासमा कमी आउने भएकाले यसप्रति सम्पूर्ण न्याय क्षेत्र जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको बताए।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालयप्रतिको विश्वास बढाउन छिटो, छरितो न्याय सम्पादन आवश्यक रहेको समेत बताए।
अदालतमा नयाँ दर्ता हुने मुद्दाभन्दा बढी पुराना मुद्दा फर्छ्यौट गर्नका लागि कर्मचारी, कानून व्यवसायी तथा न्यायाधीशहरुलाई संवेदनशील हुनका लागि आग्रह गर्दै ५ वर्ष पुराना मुद्दा अदालतमा अहिले पनि हुनु चिन्ताको विषय भएको बताए।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूमा आएको सुधारका कारणले न्याय प्रतिको जनविश्वास बढ्दै जानु सुखद भएपनि न्याय क्षेत्रमा अझै धेरै सुधारको काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।
समग्र न्याय क्षेत्रको अझ बढी सुधारका जनशक्ति, प्रविधि तथा भौतिक व्यवस्थापनका लागि न्याय क्षेत्रको बजेट बढाउने गरि राष्ट्रिय योजना आयोगसँग आफूले गरेको सहकार्यले समग्र न्याय क्षेत्रको बजेटको सिलिङ बढ्न लागेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मधेश प्रदेशमा नै बढी जनसङ्ख्या, मुद्दाको चाप तथा कानून व्यवसायीहरू भएकाले यस प्रदेशको न्याय क्षेत्रको समस्या समाधान नभएसम्म समग्र न्याय क्षेत्रको सुधार कठिन भएकाले सर्वोच्च अदालत गम्भीर भएको बताए।
अनुचित लेनदेनको विषय चर्को रुपमा आइरहेकाले न्याय क्षेत्रले संवेदनशील भएर न्यायको दृष्टिले हेर्न जरुरी रहेको बोल्दै पीडितलाई न्याय दिने गरि मुद्दाको फर्छ्यौट गर्न आग्रह गरे।
मुद्दामा लाग्ने समय, साधन श्रोतको अत्यधिक खर्चलाई कम गर्न मुद्दामा अनलाइन रजिष्ट्रेशन शुरु भएको र यसले अदालतमा लाग्ने भिडमा कमी आउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भिडियो कन्फरेन्समार्फत मुद्दाको पैरवीको शुरुआत भएको बताउँदै यसले समग्र न्याय क्षेत्रको सुधारमा ठूलो मद्दत पुग्ने समेत बताए।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाबाट आएका जिल्ला न्यायाधीश तथा रजिस्ट्रारहरूले जिल्लामा मुद्दाको अवस्थाका विषयमा प्रस्तुति गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।