काठमाडौँ : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा.दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारीको प्रकरणमा कुनै उजुरी नपरेको भन्दै पत्र दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन गरेका थिए।
तर, अदालत प्रशासनले रिट दरपीठ गरिदिएपछि भट्टराइले दायर गरेको अर्को रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिइएको हो।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले जेठ १ गते रिट दरपीठ गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता हुने भएको छ।रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रमाथि प्रश्न उठाइएको थियो।
रिटमा सहकारी छानबिनका समयमा लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट हटाउन, सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।