काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वार्षिकरूपमा सम्पन्न गर्ने भनेर घोषणा गरेका परियोजनाहरू पूरा नगरेको पाइएको छ।
आइतवार राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बजेट वक्तव्य ०७९/८० मा समेटिएका स्वास्थ्यक्षेत्रका कतिपय परियोजना अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ।
चालु आवको बजेटमा ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरू बनाइसक्ने उल्लेख गरिएको थियो तर अहिलेसम्म २७ वटामात्र निर्माण भएका छन्। महालेखाले ५९२ अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको, सोमध्ये ४१३ वटा निर्माणाधीन रहेको उल्लेख गरेको छ।
बजेट वक्तव्यमा थप २० केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
यसैगरी स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत र मधेश प्रदेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत सुपर स्पेसियालिटी सेवासहितको स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पताल स्थापना कार्य अघि बढाउने उल्लेख गरिएको थियो तर अहिलेसम्म यसबारे कुनै काम नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै रुपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासीपूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली करिडोरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने उल्लेख भएकोमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नै अझैसम्म टुंगो लागेको छैन।
चालु आवको बजेटमा ४० वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे पनि सरकारले त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था नगर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी शैक्षिक सत्र शुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने पनि चालु आवको बजेटमा उल्लेख भएकोमा अहिलेसम्म २३४ विद्यालयका ४० हजार विद्यार्थीको मात्र निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रत्येक प्रदेशमा १/१ वटा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख भएकोमा सो काम पनि नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।