काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसद नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको संविधान कार्यान्वयन विशेष समिति हालसम्म गठन भएको छैन। संसद नियमावली पारित भएको दुई महिना बित्दा पनि समिति गठन हुन नसकेको हो। समिति गठन नहुँदा संसदले संविधान कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिको जानकारी लिने र आवश्यक निर्देशन दिने काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेको छैन।
संसद नियमावलीको नियम १८६ ले संविधान कार्यान्वयन अनुगमन तथा निर्देशन समितिको प्रबन्ध गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण भए नभएको अनुगमन गरी प्रभावकारी कार्यका लागि निर्देशन र सुझाव दिने उद्देश्यले संविधान कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था गरिएको हो। समिति ५१ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ।
संविधान कार्यानवयन विशेष समितिमात्र होइन, संविधानमा व्यवस्था भएको महाअभियोग समिति पनि गठन हुन सकेको छैन। संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ मा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी माथि महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि महाअभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। समिति ११ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली २०७३ ले महाअभियोग समितिको कार्याविधि समेत निर्धारण गरिसकेको छ। संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १६९ ले महाअभियोग समितिको प्रबन्ध गरेको हो।
दोषारोपणमा दलहरु
समिति गठन नहुनुमा संसद सचिवालय र राजनीतिक दलहरुले एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। संसद सचिवालयले समिति गठन गर्ने विषयमा दलीय छलफल नभएकाले ढिलाई भएको बताएको छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले समिति गठन गर्न दलीय परामर्श आवश्यक भएको बताउँछन्। ‘नियमावलीमा व्यवस्था भएका समिति गठनका लागि दलीय परामर्श आवश्यक हुन्छ, त्यो हालसम्म भएको छैन’, उनले भने।
दलहरुले भने संसद सचिवालयकै कारण समिति गठन नभएको आरोप लगाएका छन्। एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले समिति गठनका लागि सभामुख ओनसरी घर्ती तथा संसद सचिवालयले पहल नलिएको बताए। ‘समिति गठन गर्न सचिवालयले छलफल गर्नुपर्यो। सभामुखले दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्यो', उनले भने,‘त्यो भएकै छैन।’
कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी समिति गठन गर्न ढिलाई भएकोले जतिसक्दो चाँडो सभामुखबाट पहल हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘संविधानमा पनि व्यवस्था भएको महाअभियोग विशेष समिति र नियमावलीमा प्रबन्ध गरिएको संविधान कार्यान्वयन अनुगमन तथा निर्देशन समिति गठन गर्न सभामुखले दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्यो, अब ढिलाई हुनुहुँदैन’, उनले भने।
माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारी पनि महाअभियोग समिति छिट्टै गठन हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि महाअभियोग समिति गठनमा ढिलाई गर्नुहुँदैन,’ उनले भने।
निर्देशन समिति गठनमा दलहरु विभाजित
संविधानमा व्यवस्था भएको महाअभियोग समिति गठन गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सहमत भएपनि संविधान कार्यान्वयन अनुगमन तथा निर्देशन समिति गठनमा माओवादी केन्द्रको भने धारणा फरक छ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माणको स्थिति अनुगमन गरी प्रभावकारी काम गराउन समिति अपरिहार्य रहेको कांग्रेस र एमालेको धारणा छ। समिति गठन नहुँदा पनि फरक नपर्ने माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ।
संविधान कार्यान्वयनमा सरकारले गरिरहेका कामकारबाही अनुगमन गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन समिति आवश्यक रहेको कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्। ‘सरकारबाट संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐन निर्माणमा भइरहेका प्रगतिबारे जानकारी लिँदै उत्पन्न जटिलता समाधानका लागि समितिको कल्पना गरिएको हो', उनले भने, ‘ऐन कानुन निर्माण गतिशील बनाउन समितिको आवश्यकता महशुस गरिएको हो।’
यस्तै एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारी पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणमा सरकारसँग समन्वय गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन समिति गठन आवश्यक रहेको बताउँछन्। यसअघिको सरकारले पनि प्रभावकारी ढंगले संविधान कार्यान्यवनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गर्न नसेकेकाले समिति गठन हुनैपर्ने उनको तर्क छ।
‘संविधान कार्यान्वयनका लागि थुप्रै ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ। हालसम्म ३५ वटा विधेयक मात्र संसदमा आएको छ। अन्य बाँकी नै छन्। संवैधानिक आयोगका ऐन निर्माण भएका छैनन्। यस्ता विषय अनुगमन र मूल्यांकन गर्न समिति अपरिहार्य छ’, भण्डारीले भने।
माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारी भने समिति आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन्। संविधान कार्यान्वयनमा सरकार दृढ भएपछि काम स्वभाविक रुपमा गतिशील हुने भएकाले समिति नै गठन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफूले नराखेको विडारीले बताए। ‘सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा दृढ भएर फटाफट काम गर्नुपर्यो, संविधान कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्न समिति आवश्यक छ भन्ने पक्षमा म छैन’, उनले भने।
निर्देशन समिति गठन नहुँदा के हुन्छ?
संसद नियमावलीको १८६ मा संविधान कार्यान्वयन, अनुगमन तथा निर्देशन समितिबारे उल्लेख छ। 'संविधानको धारा ५४ बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण समावेशीकरण, व्यक्ति बेपत्ता छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र द्वन्द्व पीडितहरुको पुनर्स्थापना तथा राहत सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिनको लागि संविधान कार्यान्वयन, अनुगमन तथा निर्देशन समिति रहने' नियमावलीको व्यवस्थामा उल्लेख छ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि ११० वटा विषयमा संघीय कानुन, २२ वटा विषयमा प्रदेश कानुन र ६ वटा विषयमा स्थानीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ। यस्तै ३ सय १५ वटा ऐन पुनरावलोकन गरी नयाँ संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने सरकारको दायित्व छ। पुराना ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउने विषयमा बाहेक अन्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन।
१३८ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा कानुन मन्त्रालयले ६० वटा विषयमा कानुन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए। ९ वटा विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने चरणमा रहेको उनको भनाई छ।
७ वटा विषयका कानुन मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ भने सर्वोच्च अदालत ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, न्याय सेवा काम कर्तव्य सम्बन्धी विधेयक लगायत ८ वटा विधेयक संसदमा पेश भइसकेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्दा पहिलो चरणमा ७१ वटा विषयका दोस्रोमा ३६ र तेस्रो चरणमा ३६ विषयमा कानुन निर्माण गर्ने प्राथामिकता निर्धारण गरेको थियो। ‘समयमै कानुन निर्माण गर्ने पक्षमा हामी सजग छौँ, हामीले सैद्धान्तिक सहमति दिएका विषयमा विलम्ब नगरी कानुन निर्माण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराईरहेका छौँ,’ कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
महाअभियोग समिति गठन नहुँदा के भयो?
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको आचरण गलत भएमा कुनै पनि नागरिकले आवश्यक प्रमाण सहित महाअभियोग समिति उजुरी गर्न सक्छन्। उजुरीकर्ताको उजुरी महाअभियोग समितिका सदस्य बाहेक व्यवस्थापिका संसदका सदस्यले प्रमाणित गरेमा समितिमा छलफल अघि बढ्ने सक्ने संविधानमा उल्लेख छ।
समिति गठन भइदिएको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग सहित अनसन बसेका गोविन्द केसीले समितिमा उजुरी गर्न सक्थे। उनको उजुरी तीन जना सांसदले प्रमाणित गरेमा महाअभियोग समितिले अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथि आवश्यक छानविन गर्न सक्थ्यो। महाअभियोग लगाउने माग जायज भएमा संसदका कम्तिमा तीन सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने संविधानको धारा १०१ (५) मा व्यवस्था छ।
सभामुखको तयारी
समिति गठन ढिलो हुनुमा सभामुख जिम्मेवार रहेको आरोप सही नभएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले गलत भएको दावी गरेका छन्। समिति गठनका लागि सभामुख घर्तीले अनौपचारिक ढंगबाट पहल गरिरहेकाले छिट्टै दुई समिति गठन हुने उनको भनाई छ। 'कामको प्राथामिकता निर्धारण गर्ने क्रममा समिति गठन सम्बन्धी विषय पछि परेको हो। सभामुखले पहल गरिरहनुभएको छ, अब छिट्टै समिति गठन हुन्छ,’ सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शर्माले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।