काठमाडौं : भारतले एकतर्फीरुपमा बाँध निर्माण गरेका कारण तराईका अधिकांश भूभाग डुबानमा परेको विषयमा संसदमा छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले साउन १० गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरायो।
चिकित्सा शिक्षा सुधार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसी अनसन बसेका थिए। उनको मागको सम्बोधन सहित जीवन रक्षाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले साउन ६ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता गराए।
त्यस्तै निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कर छली गर्न खोजेको विषयमा संसदमा छलफल गर्न थापाले नै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। संसदको जारी अधिवेशनमा ५ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। ती प्रस्ताव हालसम्म संसदमा छलफल भएका छैनन् ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले ध्यान नपुर्याएको अवस्थामा आवश्यक छलफल गरी सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु संसदको जिम्मेवारी हो। सांसदहरुले संसदको शून्य तथा विशेष समयमा बोल्दै यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेपनि संसद सचिवालयमा सांसदरुले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमा संसदले छलफल गर्न सकेको छैन।
संसद सचिवालयको कार्यव्यवस्था शाखाका कर्मचारी राजन घिमिरे यी विषय छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय सभामुखमा निहित रहेको बताउँछन्। ‘चालु अधिवेशन दर्ता भएका पाँचवटा सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव छन्, त्यसमा छलफल गराउने नगराउने अधिकार सभामुखमा निहित छ। तर हालसम्म भने ती प्रस्ताव माथि छलफल भएको छैन,’ उनले भने।
के हो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कसरी हुन्छ संसदमा छलफल ?
जनताका जनजिविकासँग सम्बन्धित, राज्य सञ्चालन र जनताप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने विषय सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव हुन्छन्। त्यस्ता प्रस्तावमाथि सदनमा विभिन्न कोणबाट छलफल हुँदा आफ्ना कमजोरी पत्ता लगाएर सरकारले सुधार्ने प्रशस्त विकल्प पाउँछ। सार्वजनिक महत्वका विषयमाथि छलफल गर्नुपरेमा संसद बैठक सुरु हुन दुई घण्टा अघि दुई सदस्यले समर्थन जनाएको प्रस्ताव संसदका महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्नेछ।
सांसदले दर्ता गराएको प्रस्ताव सभामुखले जरुरी र सार्वजनिक महत्वको ठहर्याएमा मन्त्रीसँग परामर्श गरी प्रस्ताव स्वीकृत हुनेछ। सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दुई घण्टा समय दिइनेछ। त्यस्ता प्रस्ताव तीन दिनभित्र छलफल गरिसक्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। छलफल सकिएपछि उठेका प्रश्न माथि विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्।
कांग्रेस सांसद गगन थापा जरुरी सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफल नै नहुँदा संसदको गरिमा र विश्वास घटाउँदै लैजाने बताउँछन्। ‘हाम्रो संसदमा सार्वजनिक महत्वका विषयले कार्यसूचीमा प्रवेश नपाउनु नौलो कुरा होइन, यसले संसदको गरिमा र विश्वासलाई घटाउँदै लगेको छ’ उनले भने।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काममा सदन चुकेको बताए। ‘सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव जनताको जनजिविका र राष्ट्रिय महत्वका हुन्छन्। त्यसबारे छलफल गरेर सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु संसदको काम हो, उनले भने,‘सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम संसदले गर्न सकेको छैन।’
किन भइरहेको छैन छलफल?
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव अध्ययन गरी उपयुक्तलाई छलफल अघि बढाउन विषयमा सभामुखलाई सुझाव दिन यसअघि उपसमिति गठन गरिएको थियो। हाल उपसमिति गठन नभएका कारण पनि सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावले प्राथामिकता नपाएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतम बताउँछन्। ‘प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने सभामुखको अधिकार हो तर सभामुखले सबैतिर ध्यान पुर्याउन सक्नुहुन्न। उपसमिति गठन हुँदा सभामुखलाई प्राथामिकता निर्धारण गर्न सहज हुन्थ्यो, हालसम्म गठन भएको छैन त्यसले पनि केही समस्या उत्पन्न भएको हो’ उनले भने।
विनियोजन विधेयक पास भएपछि सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमा छलफल अघि बढाउने सचिवालयको तयारी रहेपनि सरकार परिवर्तनमा संसद केन्द्रित भएकाले पनि प्रस्ताव माथि छलफल हुन ढिलाई भएको प्रवक्ता गौतमको भनाई छ। सरकारले पूर्णता पाउने वित्तिकै आगामी बैठकमा प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी संसद सचिवालयको रहेको छ। ‘सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आएपछि सम्बन्धित मन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुपर्छ, अहिले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ’, गौतमले भने,‘ मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि दर्ता भएका प्रस्ताव सभामुखलाई जानकारी गराउँछौ।’
सभामुख ओनसरी घर्तीले समेत प्रस्ताव गराएका सांसदहरुलाई सरकारले पूर्णता पाएपछि सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव अघि बढाउने आश्वासन दिएकी छन्। ‘डा. गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध गर्नुभएको महाअभियोगको माग समेटेर दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमा सरकारले पूर्णता पाएपछि छलफल हुने सभामुखबाट आश्वासन पाएका छु’, थापाले भने,‘म विश्वस्त छु सभामुखले छलफल अघि बढाउनुहुनेछ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।