काठमाडौं : सरकारले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनमा आममाफीको प्रावधान नराखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीसँग सोमबार छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानअधिकार उल्लंघनको घटनामा क्षमादान दिने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका हुन्।
सिंहदरबास्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले प्रधानमन्त्रीको भनाई उधृत गर्दै भने ‘गम्भीर प्रकृतिका घटनामा क्षमादान दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छैन।' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन दुबै आयोगलाई कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन यथासिघ्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन्।
बैठकमा आयोगले कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक ऐन छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यस्तै आयोगले पर्याप्त श्रोत साधनको उपलब्ध गराइदिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। ‘गम्भीर प्रकृतिका घटनाको व्याख्या, सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसारको कानुन संशोधन र पर्याप्त श्रोत साधनको हामीले माग गरेका छौं,’ आयोग अध्यक्ष गुरुङले भने। जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले कानुन संशोधन र साधन श्रोत उपलब्ध गराउन आफूले आवश्यक पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कानुन नबन्दा कार्यसम्पादनमा दुबै आयोगलाई समस्या
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिवार छानविन आयोगले उजुरी संकलनको काम सकेपनि छानबिनपछि के कारवाही सिफारिस गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा छन्। बेपत्ता र यातनालाई कसुर ठहर गर्ने कानुन बन्न नसक्दा प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेका आयोग के कारबाही सिफारिस गर्ने भन्ने अन्यौलमा परेका हुन्। बेपत्ता र यातनालाई कसुर मान्ने कानुन हाल नेपालमा छैन। यातनालाई फौजदारी कसुर मान्ने विधेयक संसद सचिवालयमा दुईवर्ष अघि दर्ता भएपनि हालसम्म अघि बढेको छैन।
कानुन नबन्दा आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न नरोकिएपनि मुद्दा अनुसार कारबाही किटानी गर्न नसक्ने बेपत्ता परिवार छानबिन आयोगका सदस्य महेश शर्मा पौडेलले बताए। ‘ पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न त सकिन्छ। तर केस अनुसार यो कारबाही गर भनेर किटानी गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।
यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले शारीरिक र मानसिक अपराधीकरण गर्ने कानुन बलात्कारको उजुरीको विषयमा हदम्याद सम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदा समस्या भएको बताएको छ। ‘उजुरी संकलन गरेर वर्गीकरण गर्ने काम सुरु गरिसक्यौं', आयोग अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘पीडकलाई उन्मुक्ती दिने कुरा हुँदैन। कारबाही सिफारिस के गर्ने भन्ने कानुन बनेकै छैन।’
दुवै आयोगले संसदको सामाजिक न्याय समितिलाई बेपत्ता तथा यातनासम्बन्धी कानुन चाँडो पारित गरिदिन पटक–पटक आग्रह गरिसकेका छन्। आयोगका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने जिम्मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको भएपनि विभागीय मन्त्रालयले हालसम्म कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छैन।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ५३ हजार ५ सय ३७ उजुरी संकलन गरेको छ भने ९ हजार ३ सय उजुरीको वर्गीकरण गरेको छ। यस्तै वेपत्ता परिवार छानविन आयोगमा व्यक्ति वेपत्ता सम्बन्धी २ हजार ७ सय ९३ उजुरी परेका छन्। त्यसमध्ये ५ सय १३ वटाको निरुपण गरिसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।