काठमाडौं : नयाँ संविधान अनुसार आउँदो असोज ४ गतेपछि अहिलेका पुनरावदेन अदालतहरु खारेज हुनेछन् र त्यसको सट्टामा उच्च अदालत स्थापना हुनेछन्।
संविधानको धारा ३ सयको उपधारा ३ मा संविधान प्रारम्भ भएको एकवर्षभित्रमा उच्च अदालत स्थापना गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर उच्च अदालत स्थापना सम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाई हुँदा एक महिनाभित्र उच्च अदालत गठन हुनेमा प्रश्न उठेको छ।
अघिल्लो सरकारका कानुन मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले 'न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'लाई संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। उच्च अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्था पनि यसै विधेयकमा छ।
तर विधेयकमा सांसदहरुबाट ४९ वटा संशोधन परेपछि संसदले थप छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ। संसदको यो निर्णयले एक महिनाभित्र उच्च अदालत गठनमा ढिलाई हुने सम्भावना बढेको छ। ‘विधेयकमा थोरै संशोधन परेको अवस्थामा मिलाएर पारित गरेको भए हुन्थ्यो', खरेलले भने,‘ समितिले अविलम्ब टुंग्याएर विधेयक पारित गर्नुपर्छ उच्च अदालत गठनमा ढिलाई गर्न हुँदैन ।’
विधेयकमा कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल, माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी, जनकराज जोशी, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र गोपाल गिरी लगायतले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।
पुनरावेदन अदालतलाई विस्थापित गर्ने उच्च अदालतमा थोरै न्यायाधीश हुनुपर्ने धेरै सांसदहरुको माग छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा १६० जना न्यायाधीश हुने उल्लेख गरिएको छ। तर सांसदहरुले भने ७ वटा उच्च अदलालतमा गरी ७७ भन्दा बढी न्यायाधीश हुन नहुने बताएका छन्।
यस्तै सांसदहरुले अदालतमा हुने अनियमितताका विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न पनि संशोधन परेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा त्यो व्यवस्था नभएको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संशोधन पेश गरेका हुन्।
सांसदहरुको भारत भ्रमणले विधेयक छलफलमा ढिलाई
विधेयकमा परेका संशोधन माथि विधायन समितिको उपसमितिले छलफल गरिरहेको समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए।
तर समिति सदस्यहरु शनिबारबाट साउन १४ गतेसम्म अध्ययन भ्रमणका लागि भारत जाँदैछन्। शनिबार अघिसम्म उपसमितिले संशोधनमाथि छलफल गर्नेछ। भारत भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै समितिले संशोधन परेका विषयलाई टुंग्याएर न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र न्यायपरिषद सम्बन्धी विधेयकलाई भदौ १७ गते संसदमा पेश गर्ने तयारी विधायन समितिको छ।
‘संसदले विधेयक समितिमा फिर्ता पठाएपछि उपसमितिहरुले प्राप्त संशोधनमाथि छलफल गरिरहेका छन्', भण्डारीले भने,‘ भारत भ्रमणबाट हामी भदौ १५ गते फर्कन्छौं। भदौ १७ भित्र समितिले विधेयक संसदमा पेश गर्छ।’
उच्च अदालत कसरी गठन हुन्छ ?
संसदले विधेयक पारित गरेपछि सरकारले उच्च अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ। हरेक प्रदेशको राजधानीमा उच्च अदालतको केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ। प्रदेश बाहेक अन्यत्र गठन गर्नुपरेमा न्यायपरिषद्को परामर्शबाट गठन गर्न सकिनेछ। हाल कायम पुनरावदेन अदालतमा उच्च अदालतको इजलास रहनेछ।
उच्च अदालत गठन नभए के हुन्छ?
संविधान जारी भएको एक वर्षपछि पुनरावेदन अदालत स्वत खारेज हुन्छ। उच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतलाई विस्थापित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि उच्च अदालत गठन गर्नुपर्नेछ। समयमै उच्च अदालत गठन हुन नसके संविधान कार्यान्वयनमा दलहरु चुक्नेछन्। ‘संविधान कार्यान्वयनको पाटोबाट पनि उच्च अदालत समयमै गठन गर्नुपर्छ, पूर्व कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले थाहा खबरसँग भने,‘ हामीले प्राथामिकतामा राखेका थियौं। वर्तमान सरकारले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने हामी आशावादी छौं।’
सरकारले संविधान जारी भएपछि एक वर्षभित्र निर्माण हुनुपर्ने र कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने कानुन निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। ‘संविधान जारी भएका मितिले एक वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने कानुन र न्यायिक संरचना सरकारले गठन गर्छ', कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले भने,‘अबको एक महिनाभित्र उच्च अदालत गठन हुन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।