काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई शुक्रबार हटाउने भएका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनलाई छोडेर माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएका १७ मन्त्रीले पदत्याग नगरे सरकारबाट हटाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलले बाम गठबन्धन गरी आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा भाग लिने मंगलबार घोषणा गरेका थिए।
‘सरकारमा रहेको दल विपक्षी बेन्चमा उभिए, संसदीय आचरण, मर्यादा, परम्परालाई कायम गर्न समेत सरकारले सहज विकल्प रोज्दछ’, कांग्रेस नेता तथा वाणिज्य मन्त्री मीन विश्वकर्माले भने। संविधानको भाग ३३ मा रहेको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तरगत धारा २९८ को उपधारा ९ को ग बमोजिम प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेका हुन्।
माओवादीले बाम एकताको घोषणा गरेको भोलिपल्ट बुधबार प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बसेको ६ दलीय बैठकले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर आगामी निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
‘माओवादी केन्द्रले राजनीतिक धोकाधडी गरेर संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचनमा तालमेल र कार्यगत एकता गर्ने सहमतिलाई षडयन्त्रपूर्ण ढंगले उल्टाएकोले उसले नैतिकताको आधारमा सरकार छाड्नुपर्छ’, मन्त्री विश्वकर्माले थाहाखबरसँग भने ‘माओवादीले सरकार आफै छाडे उत्तम हुन्छ नत्र सरकार सहज विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छ।’
देउवा नेतृत्वको ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा माओवादीबाट एक उपप्रधानमन्त्री, आठ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री छन्। सत्तारुढ कांग्रेसको पक्षमा बहुमत पुग्ने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार कानुन व्यवसायीसँगको सल्लाहमा माओवादीलाई सरकारबाट अलग गर्ने निचोडमा पुगेका हुन्। सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धनमा कांग्रेस, राजपा, राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक), संघिय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक दल रहेका छन्।
संसदमा हाल कांग्रेसका दुई सय सात, दुई राप्रपाका गरी ३७, राजपाका २५, फोरम लोकतान्त्रिकसँग १६ र संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग १५ सांसद छन्। यो सबै जोड्दा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलका सांसद संख्या तीन सय पुग्छ।
संसदमा हाल पाँच सय ९३ जना सांसद रहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई बहुमतको लागि आवश्यक दुई सय ९७ भन्दा बढी सांसद संख्या पुगेपछि देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितबाट आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावको मुकाबिला गर्न तयार रहेका छन्। बाम गठबन्धनमा नरहेको नेकपा संयुक्तले बाम गठबन्धनलाई नै साथ दिए पनि संसदको बहुमत देउवाकै पक्षमा हुनेछ।
संविधानको धारा २९८ को उपधारा १३ मा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि एउटै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ६ महिनामा एक पटक भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री देउवा गत जेठ २३ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन्।
व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल कात्तिक ४ गतेसम्म रहेको छ। कात्तिक पाँच गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनदेखि संसदको कार्यकाल स्वत: समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कात्तिक एकदेखि नै नेपालीको चाड दीपावली शुरु हुने भएकोले प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्याउन संसदसँग अब १० दिन मात्र समय रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।