संसद एकसाता स्थगित
संसद एकसाता स्थगित
काठमाडौं : सरकारले बिजनेस दिन नसकेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक एक सातासम्मका लागि स्थगित भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य कार्यभार रहेको सरकारले त्यस सम्बन्धी विधेयकहरु संसदमा पेश गर्न नसकेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले भदौ १२ गतेसम्म बैठक स्थगित गरेकी हुन्।
संसदलाई बिजनेस दिने काम सरकारको भए पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन। प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो संसद बैठक पनि यथेष्ट बिजनेस नहुँदा एकसातासम्मका लागि स्थगित भएको थियो। आइतबारको संसद बैठक समेत शून्य तथा विशेष समयमा केन्द्रित रह्यो।
मुलुक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेला सरकारले प्राथामिकता निर्धारण गर्न नसक्दा संसदले बिजनेस प्राप्त गर्न नसकेको हो। प्राथामिकता निर्धारणका लागि सरकारलाई समय चाहिएकाले संसद बैठक एकसातासम्मका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। ‘संसदीय व्यवस्थामा बिजनेस दिने जिम्मेवारी सरकारको हो', सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, ‘संसदलले यथेष्ट बिजनेस पाउन सकेको छैन। सरकारले गृहकार्यका लागि समय माग गरेकाले बैठक एक सातासम्मका लागि स्थगित भएको हो।’
के के छन् काम?
संसदमा हाल संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित न्याय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा छलफलको क्रममा छन्। ‘हाल विधायन समितिमा दुईवटा विधेयक छलफलको क्रममा छन्। ती बाहेक संविधान कार्यान्वयनको विषयमा अन्य विधेयक आएका छैनन्’, प्रवक्ता गौतमले भने।
संविधान कार्यान्वयनका लागि ११० वटा विषयमा संघीय कानुन, २२ वटा विषयमा प्रदेश कानुन र ६ वटा विषयमा स्थानीय कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ। यस्तै ३ सय १५ वटा ऐनलाई पुनरावलोकन गरी नयाँ संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने सरकारको दायित्व छ।
१ सय ३८ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा कानुन मन्त्रालयले ६० वटा विषयमा कानुन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेको भनाई छ। यस्तै ९ वटा विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने चरणमा रहेको छ भने ७ वटा विषयका कानुन संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सत्तारुढ दलकै विरोध
संविधान कार्यान्वनका लागि विभिन्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा एकसातासम्म सदन स्थगित भएकोमा सत्तारुढ दलकै सांसद असन्तुष्ट छन्।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन चाँडो बनाउनुपर्ने अवस्थामा सदनलाई बिजनेस दिन नसक्नु दुखद भएको कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाको भनाई छ। ‘सदनलाई बिजनेश दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो', उनले भने, 'नयाँ सरकारले कानुन मन्त्री समेत पाइसकेको अवस्थामा सरकारले प्राथामिकता निर्धारण गरेर सदनलाई बिजनेस दिनुपर्छ।’
माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले संविधान कार्यान्वयलाई प्राथामिकतामा राखेको सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नसक्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरे। ‘द्रुत गतिमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सरकारले दुई पटकसम्म एक/एक साता सदन स्थगित गरेको छ। यसले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा फितलो छ भन्ने सन्देश जान्छ’, उनले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने प्राथामिकता निर्धारण गर्न नसके केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका विधेयक अध्ययन गरी सदनलाई बिजनेस दिन सुझाव दिएको छ। ‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनेर सरकार परिवर्तन गर्नुभएको छ। कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्नुहुँदैन', एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘प्राथामिकता निर्धारण गर्न नसके यसअघिको सरकारले तयार गरेका विषय अघि बढाउँदा हुन्छ।’
किन दिन सकेन सरकारले बिजनेस?
गठन भएको तेस्रो हप्ता पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा कानुन मन्त्रालयले कतिपय कानुन निर्माणका लागि विभागीय मन्त्रालयहरुलाई सैद्धान्तिक सहमति दिन सकेको छैन।
कुन विधेयकलाई अघि बढाउने भन्ने गृहकार्य नपुग्दा सरकारले संसदलाई बिजनेश दिन नसकेको कानुन मन्त्री नायक स्वीकार्छन्। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बित्तिकै कानुन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकको भनाई छ।
'१/२ दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको छ। त्यसपछि मन्त्रालयले कानुन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिन्छ', उनले भने, 'एकसाताभित्र प्राथामिकता निर्धारण गरेर संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउँछौँ, अबको बैठकदेखि नै संसदले यथेष्ट बिजनेस पाउँछ।'
सम्बन्धित समाचारः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।