|

काठमाडौं : दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिले पार्टी एकता प्रक्रियालाई ठोस निर्णयमा पुर्‍याउन गठन गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। 

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल संयोजक रहेको उक्त कार्यदलले बुझाएको 'अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन'मा एमाले-माओवादीबीचको पार्टी एकताको आवश्यकताको कारण औल्याएको छ। 

४२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा विभिन्न १३ शिर्षक रहेका छन्। यो प्रतिवेदनले चैत १५ गते मध्यरातमा अन्तिम रूप पाएको थियो। कार्यदलमा एमालेबाट नेता नेपालसहित भीमबहादुर रावल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र रघुजी पन्त तथा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, पम्फा भुसाल र देवेन्द्र पौडेल रहेका थिए। 

प्रतिवेदनलाई विभिन्न विषयमा बाँडिएको छ। जसमा नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिः समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्र, राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीति र कार्यनीति, आम राजनीतिक कार्यदिशा, विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा : मूल राजनीतिक कार्यनीति, तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपाली क्रान्ति रणनीति र कार्यनीति, राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषण, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी एकीकरण, कम्युनिस्ट आन्दोलनका गौरवशाली ६८ वर्ष, पार्टी एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता, पार्टी निर्माण र पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त मुख्य विषयवस्तु रहेका छन्। 

अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा २००७ को क्रान्ति, किसान आन्दोलन, झापा आन्दोलन, २०४६ को जनआन्दोलन, माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनक्रान्तिका उपलब्धिलाई प्रतिवेदनले स्वीकारसँगै समाहित गरेको छ। 

कार्यदलले 'एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी'को मुख्य कार्यदिशा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादको आधार निर्माण रहेको उल्लेख गरेको छ। उक्त कार्यदिशालाई पछ्याउँदै राष्ट्रिय पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास, राष्ट्रिय पुँजीवादी आर्थिक क्रान्ति र समृद्धि लक्ष्य तय गरिएको छ। 

प्रतिवेदनले समाजवाद पुग्ने बाटो भने शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने किटान गरेको छ। प्रतिवेदनमा यसबारे लेखिएको छ, ‘हामी शान्तिपूर्ण संघर्ष र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो विशिष्ट सन्दर्भमा त्यो सम्भव छ। हाम्रो संविधानले समाजवादप्रति प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ, राज्यलाई समाजवादउन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ।'

प्रतिवेदनले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै नेपाली समाज आम रूपमा समाजवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको तर्क पेश गरेको छ। त्यहीँ तर्को आधारमा अबको रणनीति पनि उल्लेख गरेको छ। 'नेपाली क्रान्तिको दीर्घकालीन आमरणनीति समाजवादमा रूपान्तरण गर्नु वा समाजवाद निर्माण गर्नु वा समाजवादी क्रान्ति सन्पन्न गर्नु हो। रणनीतिक लक्ष्य समाजवादको स्थापना हो।'

भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादसँग संघर्ष गरेर अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख नबनाएसम्म राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्न नसकिने निष्कर्षसहित समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि तात्कालिक दिशा, कार्यभार र लक्ष्य हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको कार्यान्वयन र विकास, शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत सरकार निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितको रक्षा, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको सफल प्रयोग, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र समाजवादको आधार निर्माण नै मूल राजनीतिक कार्यनीति रहने उल्लेख गरिएको छ। ‘यो मूल राजनीतिक कार्यनीति तत्कालै फेरबदल हुने सामान्य कार्यनीति होइन। यसले सापेक्ष रूपमा लामो अवधिसम्म हाम्रो समाज, राजनीति र वर्गसंघर्षलाई दिशा निर्देशित गर्नेछ। उत्पादक शक्तिको विकास, राष्ट्रिय पुँजीवादी औद्योगिकीकरण, समृद्धि र समाजवादको भौतिक आधार तयार नभएसम्म समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने वा समाजवादी कार्यक्रम लागू हुन सक्ने स्थिति बन्दैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पारस्परिक लाभ र आर्थिक विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर वाह्य सम्बन्धलाई विकसित गर्न तथा इतिहासले विरासतका रुपमा थोपरिदिएका असमान सम्बन्धहरुका ठाउँमा नयाँ युग सुहाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकासका लागि बलियो वामपन्थी शक्तिको खाँचो छ।'

अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा २००७ को क्रान्ति, किसान आन्दोलन, झापा आन्दोलन, २०४६ को जनआन्दोलन, माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनक्रान्तिका उपलब्धिलाई प्रतिवेदनले स्वीकारसँगै समाहित गरेको छ। 

पार्टी एकिकरणको आधार

राजनीतिक प्रतिवेदनले नेपालमा शान्तिपूर्ण एवं वैधानिक ढङ्गबाट समाजवाद निर्माणको संभावना एकदमै प्रवल रहेको उल्लेख गरेको छ। इतिहासका बहुमूल्य शिक्षाहरू, आम नेपाली जनताको चाहना एवं अनेकौँ वस्तुगत कारणहरूको पृष्ठभूमिमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकताको टड्कारो आवश्यकता रहेकाले पार्टी एकता गर्न लागिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

समाजवादी भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि वामपन्थी एकता अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले क्रान्तिपछिका उपलब्धिको स्वामित्व तथा भविष्यको दिशा तय गर्ने विषयमा दुवै वर्ग र शक्तिका बीचमा तीव्र प्रतिष्पर्धा रहेको देखाइएको छ।

अब हाम्रो काँधमा छोटो समयभित्रै तीव्र आर्थिक विकासका माध्यमबाट ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को अभिभारा पूरा गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा आइपुगेको छ।

सामन्तवादका अवशेषहरू समाप्त पार्ने, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्दै उत्पादक शक्तिको तीव्र विकास गर्ने, भूमण्डलीकृत पुँजीवादको युगमा आत्मनिर्भरता सहित समृद्धि हासिल गर्ने र समाजवादका आधार तयार गर्ने अभिभारा गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अभिभारा रहेको भन्दै यस्तो अभिभारा एकीकृत पार्टीको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रगतिशील उत्पादक शक्तिहरूको विकास, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण, व्यापक सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण एवं सामाजिक न्याय र समावेशी विकास गरी आर्थिक समृद्धि कार्यान्वयनका लागि वामपन्थी नेतृत्व अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग समानतामा आधारित सम्बन्ध विकसित गर्ने उल्लेख गरेको छ। 'पारस्परिक लाभ र आर्थिक विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर वाह्य सम्बन्धलाई विकसित गर्न तथा इतिहासले विरासतका रुपमा थोपरिदिएका असमान सम्बन्धहरुका ठाउँमा नयाँ युग सुहाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकासका लागि बलियो वामपन्थी शक्तिको खाँचो छ', विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

जातीय/क्षेत्रीय सङ्कीर्णता, साम्प्रदायिकता र अतिवादले पनि राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले सामाजिक सद्भावमाथि आधारित बलियो राष्ट्रियताको विकासका लागि कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्व र निर्णायक भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ।

मार्क्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली क्रान्ति र समाजवाद निर्माणको आफ्नै मौलिक सिद्धान्त तथा बाटोको विकासका लागि पनि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको खाँचो टड्कारो गरी महसुस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ, ‘फरक फरक पृष्ठभूमिका साथ अघि बढेका हामीहरू राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगौलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित एवं स्वाभीमानको रक्षा गर्दै संविधानसभाबाट पारित नेपालको संविधानको रक्षा र प्रयोगको क्रममा देश र जनताको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र विकास गर्दै, लोकतान्त्रिक प्रणाली र शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट सामाजिक,आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने र समृद्ध, समुन्नत एवं न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्दै समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने साझा निष्कर्षमा आइपुगेका छौँ।' अगाडि लेखिएको छ, 'नेपाली जनताले एकतावद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मुलुक अघि बढेको देख्न चाहेका छन्। हाम्रो पृष्ठभूमि र जनताको चाहना एवं आवश्यकताले पनि हामीलाई एकतावद्ध हुन र एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न निर्देशित गरिरहेका छन्। तसर्थ हामी हाम्रा आफ्नै अनुभव र जनता एवं राष्ट्रको आवश्यकतालाई हृदयङ्गम गर्दै... एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सहमत भएका छौँ।’

नेकपा एमालेले अवलम्बन गरिआएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अवलम्बन गरिआएको ‘माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ सम्बन्धी विषयहरूमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने कुरा पनि प्रतिवेदनको सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।

एकताको पहल नेपालका आम श्रमजीवी र देशभक्त जनताको सम्मानको परिचायक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच २००७ सालदेखि नै एकताको पहल सुरु भएको र हाल यसले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको सूचकको रुपमा काम गरेको उल्लेख छ। 

दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकताले गरिबी, अभाव, पछौटेपन, भेदभाव र असमानता समाप्त गर्दै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दुई पार्टीबीचको एकतालाई राष्ट्र पुनर्निर्माण गर्ने संकल्पको द्योतकको रुपमा अर्थ्याइएको छ।

एकता अभियानमा सामेल हुन विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूका साथै सबै वामपन्थी, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरूलाई आह्वान गरिएको छ। प्रतिवेदनमा विज्ञान र प्रविधिको विकास, विश्वव्यापीकरण, संसारका अधिकांश देशहरूको विकास र द्रुतगतीमा विकसित भइरहेका दुई छिमेकी मुलुकहरूको अगाडि अब नेपाललाई संसारकै अल्पविकसित, गरीब, पिछडिएको, परनिर्भर र हेपिएर बस्न बाध्य मुलुकका रुपमा कदापी राख्न नहुने बताइएको छ।

'राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र अखण्डता जोखिममा रहने स्थिति सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने नेपालसँग समृद्धिका अथाह आधारहरू छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने वीर पुर्खाका सन्तान हामीहरू श्रमशक्तिका रुपमा छौँ। नेपालको विकासका निम्ति संसारभरिबाट करोडौं हातहरू सहयोगका निम्ति तयार छन्। मात्र यी सबै सकारात्मक पक्षहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय नेतृत्वको खाँचो छ', विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'यस्तो नेतृत्व क्षमता एकताबद्ध भइरहेका यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँग मात्र छ। यही क्षमतालाई उजागर गर्न हामी दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छौँ।’

नेकपा एमालेले अवलम्बन गरिआएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अवलम्बन गरिआएको ‘माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ सम्बन्धी विषयहरूमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने कुरा पनि प्रतिवेदनको सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।

आगामी महाधिवेशनसम्म एकीकृत पार्टीलाई यिनै सिद्धान्त, कार्यदिशा र मान्यताहरूले मार्गदर्शन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गम्भीर वैचारिक बहसका माध्यमबाट नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तलाई थप विकसित र समृद्ध गर्न तथा नेपाली मौलिक विशेषतासहितको समाजवाद निर्माण गर्ने सहमतिका साथ दुवै पार्टीले एकता गर्न लागेको उल्लेख छ। 

वि. स. २००६ साल बैशाखमा पुष्पलालको नेतृत्वमा गठित कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको साढे पाँच दशक लामो पीडादायी कालखण्ड पार गर्दै पार्टी स्थापनाकै दिन वैशाख ९ गते एकताको घोषणा गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.