दैलेख : ‘हामी नगरपालिकामा निर्वाचित भएको एक वर्ष बित्यो तर नगरपालिकाभित्र कार्य संचालनका लागि पर्याप्त कर्मचारी कहिल्यै भएनन्, वडा सचिवहरू पनि छैनन्, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग कुरा गर्दा ‘हामी कर्मचारी समायोजनको पक्रियामा छौँ’ भन्ने जवाफ मात्रै आउँछ’, स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको दुखेसो पोख्दै दैलेखको पश्चिममा रहेको आठबीस नगरपालिकाका प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले भने, ‘तर केन्द्र सरकारले कर्मचारी खटाएको छैन।’
स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नपाउँदा नगरपालिकाले संचालन गरेका विकास योजनाहरूको काममा ढिलाइ भएको नगर प्रमुख उपाध्यायले बताए।
जिल्लाको आठबीस नगरपालिका मात्रै नभई ११ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ भएको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा स्थानीय तहमा अधिकांश विकास निर्माणका काम सक्न चटारो छ। तर चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले अहिलेसम्म प्राविधिक इन्जिनियरको टुंगो लगाउन सकेको छैन। नगरपालिकाले भने करारमा इन्जिनियर राखेर काम गर्दै आएको जनाएको छ।
‘कामको चटारोसँगै कर्मचारी अभावको मार खेपिरहेका छौँ’, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख तारा शाहीले भनिन्, ‘अन्य प्रशासनिक कामको पनि उत्तिकै चटारो छ। केन्द्र सरकारले कर्मचारीपूर्तिमा चासो नदिँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेका छन्।’ केही साताभित्रै विज्ञापन गरेर कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने तयारीमा नगरपालिका जुटेको उपप्रमुख शाहीको भनाइ छ ।
भैरवी गाउँपालिकामा पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन। पूर्वधार विकासतर्फको १५ लाख रुपैयाँ मात्र रकम भुक्तानी भएको इन्जिनियर सुशीला मिश्रले बताइन्। उनका अनुसार ३५० योजना हेर्न दुई प्राविधिकलाई निकै समस्या छ।
‘जनशक्ति कम हुँदा बिहान ६ बजेदेखि राती ११ बजेसम्मै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भनिन्। गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम बुढाले करारमा इन्जिनियर र सबइन्जिनियर राखेर काम चलाइरहेको बताए ।
त्यस्तै, दुल्लु नगरपालिकामा ५३६ योजना विनियोजन भएका छन्। ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि प्राविधिक मूल्यांकन नहुँदा रकम भुक्तानी न्यून छ। करिब २० प्रतिशत रकम मात्र भुक्तानी गरिएको नगरपालिका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए।
‘नगरपालिका करिब ढेढ महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रह्यो’, उनले भने, ‘नगरका अधिकांश योजना अलपत्र परे, केन्द्रले कर्मचारी समायोजनमा चासो नदिँदा समस्या भएको हो।’
दैलेखका ११ स्थानीय तहमा तीन हजार बढी योजना छन् तर कर्मचारी अभावले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत ६० प्रतिशत काम मात्रै पूरा भएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।