पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको सातै प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ताहरूको पहिलो भेलालाई सम्बोधन गर्दै कानुनी कुराहरूमा अल्झेर संघीय सरकारले असहयोग गरेको बताएका हुन्।
‘केन्द्रीय सरकारले तराईको आन्दोलनबाट त्रसित भएर र केही जनजाति आन्दोलनबाट त्रसित भएर अधिकार नदिएर अहिले हामीले त्यसको मार भोगिरहेका छौैँ’ उनले भने।
संघीय सरकारकै असहयोग
देश संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको र संघीय सरकारले नै प्रदेशलाई असहयोग गरेकोले असजिलो भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रोभन्दा स्थानीय तहको अधिकार धेरै छ। संघको कति धेरै छ’ उनले थपे, ‘कानुन प्रत्यायोजन गर्ने कुरामा,अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेकुरामा, जनशक्ति बाँडफाँड गर्ने कुरामा, राजस्व बाँडफाँड गर्ने कुरामा र प्रशासनिक अधिकारका कुरामा सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। वैदेशिक कूटनीतिक लगायतका ठूला कुरा त उतै छ नि।’
संघीयताको मर्म बिर्सिए
प्रदेश सरकार सफल भयो भने संघीय सरकार सफल हुने भन्दै उनले केन्द्र सरकारले मात्रै देश विकास र जनताको समस्या समाधान गर्न संघीयतामा गएको उनले सम्झाए। ‘किनभने हिजोको दिनमा काठमाडौंमा बसेको सरकारले समस्या समाधान गरेन भन्दै सातवटा प्रदेशको अवधारणा ल्याएर समृद्ध बनाउने उत्पादन बढाउने, भौतिक विकास निर्माण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा यसले काम गर्न सक्छ भनेर संघीतामा गइयो’ संघीय सरकारप्रति आक्रोशित भएका गुरुङले भने ‘सरकारले स्थानीय सरकारलाई उसको सामार्थ्यको आधारमा, उसले शासन गर्ने भूगोलको आधारमा, उसले शासन चलाउने क्षेत्रको जनसंख्याका आधारमा अधिकार, कानुन प्रत्यायोजन नगर्दा हामीले समस्या भोगिरहेका छौँ।’
कसरी टिक्ने प्रदेश?
धेरै अधिकार र धेरै कर संघीय सरकारमा नै जाने विषयमा मुख्यमन्त्री गुरुङको चित्त दुखाइ छ। ‘अहिलेको संघीय शासन प्रणालीको कुरा गर्दा स्थानीय सरकारले उठाउन पाउने कर भनेको कृषि या त पर्यटनको हो’ उनी भन्छन्, ‘सबै खेत बाँझो भएको अवस्थामा त्यहाँबाट कर उठाऊ भनेको छ। बाँझो खेतबाट कसरी कर उठाउने?’ उनले संघीय सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने ‘संघीयतामा जाने अनि एकात्मक राज्यजस्तो नियन्त्रण किन गर्ने?’ भन्दै प्रश्न गरे। उनले प्रदेश सरकारले कृषिमा धेरैभन्दा धेरै आधुनिकीकरण, ब्यवसायीकरण गरेर करको दायरा बढाउन लागेको समेत सुनाए।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरिरहेको महसुस भइरहेको उनले बताए। ‘कर लिँदा स्थानीय सरकारलाई ३० प्रतिशत भन्छ, उनले भने ‘माथि बस्ने सरकारलाई चाहिँ ७० प्रतिशत भन्छ। वित्तिय व्यवस्थापनमा अहिले पनि माथी बस्नेको मानसिकता के छ भने धेरै भन्दा धेरै कर लगाएर आफू बलियो बन्ने र असहयोग गर्ने गरेको स्थिति देखिन्छ।’
सरकारको काम नीति बनाउने मात्रै होइन
उनले सरकारको काम नीति बनाउने मात्रै नभएको प्रष्ट्याए। ‘सरकार भनेको त खाली नीति बनाउने मात्र होइन रहेछ नि त’ उनले भने, ‘सरकार चलाउन, प्रशासन चलाउन, बजेट कार्यान्वयन गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न जब अधिकार हुँदैन त्यो सरकार सरकार नै होइन। आजसम्म हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएका छैनौँ। कर्मचारी सरकारको नियन्त्रणमा भएन भने त्यहाँ कसरी सर्भिस डेलिभरी हुन सक्छ?’
प्रदेशले नै प्रहरी राख्न पाउनुपर्छ
प्रदेश सरकारले आफ्नो कर्मचारी आफैँ व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नपाए सरकारले काम गर्नै नसक्ने उनको भनाइ थियो। ‘प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अधिकार पनि छ नी’ उनले भने ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो भने प्रहरी चाहिन्छ की चाहिँदैन? कि त संघीय सरकारले प्रहरी पनि प्रदेश सरकारले आफ्नाे मातहतमा आफैँ राख्ने अधिकार दिनुपर्याे। कानुनी व्यवस्थापन गर्नुपर्याे, मानवीय व्यवस्थापन गर्नुपर्याे। त्यसो नभई यहाँचाहिँ शान्ति सुरक्षा हुन्छ कसरी?’ शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति भएन भने गण्डकी प्रदेशमा विदेशी लगानी भित्रिनेमा उनले शंका गरे।
‘शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई मेरो प्रदेशमा, गण्डकी प्रदेशमा लगानी गर्न कुन विदेशीहरू आउँछन्?’ उनले भने ‘यस्ता कुराहरू कानुन निर्माण गर्दा मिलाउनुपर्छ। हामीले यो काम व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने कानुन एकातिर, कर्मचारीको प्रबन्ध एकातिर भयो भने प्रदेश चाहिँ टिक्ने कसरी?’ जनताले संघीय शासन प्रणालीले हामीलाई यति सुविधा दियो है भन्ने पार्न सक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।