पोखरा : सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले देशको संघीयता कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। शुक्रबार र शनिबार पोखरामा भएको पहिलो भेलाले ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षलाई आह्वान समेत गरेका छन्।
घोषणा पत्रमा भनिएको छ ‘नेपालमा भर्खरै अवलम्बन गरिएको संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै हाम्रो संविधानको सफलता निर्धारण गर्ने भएकाले संघीयताप्रति प्रतिबद्ध बन्न सबै पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’ उनीहरूले संविधान अनुसार मुख्य न्यायधिवक्ताहरूको काम, कर्तब्य र अधिकार स्वतन्त्र रहेको समेत जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्,‘नेपालको संविधान धारा १६० को मूल मर्म र भावनाबमोजिम मुख्य न्यायाधिवत्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र रहेको ध्यान आकृष्ट गर्दछौँ।’
घोषणा पत्रमा केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिल्ने अधिकारको कानुन छिटो बनाई मुख्य न्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी प्रदेश सरकार मातहत रहनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। अहिलेको नियम अनुसार कर्मचारी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत रहने उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भनेकै कुराहरू मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले समेत आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटेका छन्।
सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताले हस्ताक्षर गरेको घोषणा पत्रमा भनिएको छ ‘प्रदेश सरकारको सहज र प्रभावकारी कार्य सञ्चालनमा संघीय कानुन जस्तै प्रहरी, लोक सेवा लगायतका विषयमा यथाशीघ्र संघीय कानुन निर्माणको लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।’ उनीहरूले सबै प्रदेशमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम गर्ने प्रतिवद्धता समेत गरेका छन्।
नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहिताका व्यवस्थालाई आम नागरिक समक्ष पुर्याउने, मानवअधिकार संरक्षणका लागि सबै प्रदेशमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्न उनीहरू एक भएका छन्।
सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ताहरू प्रदेश-१ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्य, प्रदेश-२ का दीपेन्द्र झा, प्रदेश -३ का सूर्यचन्द्र न्यौपाने, गण्डकी प्रदेशका राजेन्द्र घिमिरे, प्रदेश-५ का ठाकुर डिसी, कर्णाली प्रदेशका विद्याभुषण मानन्धर र प्रदेश-७ का कुलानन्द उपाध्याय सहभागी भएका थिए। गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई युएनडिपीले आर्थिक सहयोग गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।