सरकारले घाटमा ठेक्का लगाएपछि सावित्रीका परिवारको उठिबास

पोखरा : २०७२ साउन ९ गते उनीहरूको गोठ, पाँच रोपनी जग्गा नाम निशान नै नरहने गरी सेती नदीमा मिसियो। घरभन्दा ५० मिटर टाढा सम्मको सबै जग्गाको अहिले नाम निशान छैन। 

घर अहिले सेती बगरको थाप्लोमा टुप्लुक्क अडिएको छ। आफ्नो जग्गा भासिँदै गएर डरलाग्दो भीर बन्यो। त्यही बेलादेखि पोखरा महानगर– २१ की ५० वर्षीय सावित्री गिरीको परिवार आफ्नो केही सपना टुटाएर आफन्तले छाडेको घरमा सररे बसेका छन्। उनीहरू आफ्नो घर छोडेर आफन्तकहाँ बस्न थालेको साउन ९ गते तीन वर्ष पूरा भयो।

सावित्रीका छ जनाको परिवार अहिले आफ्नो मूल घर धरापमा परेको हेरेर टोलाइरहन्छन्। उनीहरूले आफ्नो घर छाड्नुपरेको एउटा मात्रै कारण हो– सरकार अथवा त्यो बेलाको जिल्ला विकास समिति। जोखिमको मूल्यांकन नै नगरी जिविसले दुहार कस्यार घाटमा टेण्डर खुलाएपछि ठेकेदारले मनलाग्दी उत्खनन् गर्दा सावित्रीको उठिबास भएको हो। 

‘तीन वर्ष भयो आफ्नो घर छाडेर आफन्तकहाँ बसिएको छ। सरकारलाई हामीले घाटमा ठेक्का नलगा भनेर गाउँले सबै गएर भनियो। कसैले टेरेनन्। हाम्रोचाहिँ घरमा नै डरलाग्दो भएकाले बस्न छोडियो’, सावित्रीले भनिन्, ‘अरू गाउँलेको पनि जग्गा बगर भइसकेको छ। पहिले बस्तुभाउ बाँध्ने, घाँस काट्ने ठाउँमा सेती बगेको छ।’ 

यसरी पीडामा परेको सावित्रीको परिवारलाई तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले पाँच हजार रुपैयाँ राहत दिएको थियो। ‘आफ्नो त्यतिको सम्पति नाश भएर गएको छ, सिडिओ अफिसले पाँच हजार दियो’, उनले भनिन्, ‘सरकारले दुःखमा परेको बेलामा त झन् गिज्याएको जस्तो लाग्यो।’ 

बस्ती नै जोखिममा परेपछि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा गाउँलेहरू विरोधमा उत्रिए। पोखरा उक्लिएर आन्दोलन गरे। केही गाउँले घाइते भए। सोही वर्षदेखि दुहार कस्यार घाटमा कहिल्यै ठेक्का नलगाउने सम्झौता भएको थियो। दुहार गाउँका स्थानीयको ५० रोपनी, मठमन्दिर रहेको क्षेत्रको २५ रोपनी जग्गा सेतीमा बिलाइसकेको छ। दुहार गाउँका स्थानीयको वर्सेनि करोडौँको जग्गा जमिन नाश भइरहेको छ। 

पुनः खोलियो घाट

अहिले पोखरा महानगरपालकाले उक्त घाट तीन करोड सात लाख रुपैयाँमा ठेक्कासमेत लगाइसकेको छ। सावित्री गिरी जस्ता थुप्रै स्थानीयलाई जोखिममा पारेर २०७५ साउन १५ गते ठेक्काका लागि पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर टेण्डर आह्वान गरेको थियो। बढाबढमा लागेको उक्त घाट उत्खनन्‌को ठेक्का सिम्रन कन्स्ट्रक्सनले पारेको छ। घाट खोलेपछि स्थानीय त्रसितसँगै आक्रोबित पनि भएका छन्। 

‘कहिल्यै नखोल्ने भनेर ०७१ सालमा सम्झौता भएको कुरा महानगरले किन उल्ट्याएको’, वडा अध्यक्ष खगराज आचार्यले प्रश्न गरे, ‘यिनै जनताको भोटले चुनाव जितेर यिनकै लागि अहितको काम गर्ने? वडा कार्यालयले लिखित रूपमै यो ठीक छैन भनेर पत्र दिएको छ।’ ठेक्का पाइसकेको कम्पनीले पनि त्यहाँ गएर सहजै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न सक्ने स्थिति छैन। स्थानीयहरू संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्। ‘विकास गर्नका लागि गाउँ नै उठाउनुपर्छ र?’, संघर्ष समितिका सदस्यसमेत रहेका बोधराज आचार्यले भने, ‘यो टेण्डर फिर्ता नलिए हामी जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार छौँ।’ 

के छ महानगरको धारणा? 

महानगरका कार्यकारी अधिकृत शेषनारायण पौडेलले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का लागेको बताए। ‘जिल्ला समन्वय समितिले स्वीकृत गरेको हो कि होइन, आइई रिपोर्टले के भन्छ, प्राविधिकहरूको प्रतिवेदनमा के उल्लेख छ? सबै हेरेर ठेक्का लगाएका हौँ’, उनले भने, ‘यो घाट मात्र होइन, अरू थुप्रै घाटहरूमा उत्खनन् हुन्छ। संरक्षणको काम पनि सँगै हुन्छ।’ 

स्थानीयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै घाटको टेण्डर फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने बताएका छन्।