प्रालिमा जान पृथ्वी यातायातले रिजर्भ गर्‍यो नाम

पोखरा : सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट बढेको भन्दै संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सबै यातायात व्यवसायी समितिहरू खारेज ग¥यो। सबै यातायात समितिलाई सरकारले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय गई प्रालिमा दर्ता हुन आग्रहसमेत गरेको छ। देशकै ठूलो मध्येको पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिले पनि प्रालिमा जानका लागि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा नाम रिजर्भ गरिसकेको छ।

‘हामीले पनि हाम्रो नाम कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा रिजर्भ गरिसकेका छौँ’ समितिका महासचिव योगेन्द्र केसीले भने, ‘हामीले सरकारले भनेअनुसार गर्दागर्दै पनि यातायात व्यवसायी चाहिँ लुटेरा नै हुन् भन्ने सम्झेर असहयोग गरेकोले समस्या भएको हो।’

यातायात व्यवसायीहरूको चित्त दुखाइ संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गतका अन्य संस्था रहने तर, यातायात व्यवसायी समिति नरहने विषयमा पनि छ। ‘हामी संस्था ऐनअन्तर्गत विधिवत दर्ता भएर सयौँलाई रोजगार र हजारौँ, लाखौँलाई सेवा दिँदै आइरहेका छौँ’ उनले भने, ‘त्यही ऐनमा दर्ता भएका अरू संस्था रहने, हाम्रो नरहने?’

यातायात व्यवसायीलाई अर्को समस्या सरकारले उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषयले पारेको छ। सरकारले साउन महिनाभित्र कम्पनी ऐन दर्ता नभए समितिमा आबद्ध सवारी, समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने बताए पनि व्यवसायीको दबाबपछि पुस महिनासम्मका लागि सारिएको छ।

‘हाम्रा माग भनेको कतिपय व्यवसायीको सवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लोनमा छ’ उनले भने, ‘यो प्रक्रिया मिलाएर, अहिले भएको सम्पत्ति कम्पनीकै नाममा हुने व्यवस्था हुनुप¥यो। प्रालिमा कम्तीमा पनि करारमा १०० वटासम्म बस सञ्चालन गर्ने अनुमति सरकारले दिनुपर्‍यो।’ सरकारले उक्त मागहरू पूरा नगरे भदौपछि गाडीहरू थन्क्याएर आन्दोलनमा होमिने तयारीमा पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति पुगेको महासचिव केसीले जानकारी दिए।

‘हाम्रा केही मागहरू पनि पूरा हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, नेपालीलाई निकाल्ने यो प्रवृत्तिले युवाहरूलाई बेरोजगारीको बाटो सिर्जना गर्ने पक्का छ। नभए भदौपछि गाडी थन्क्याउछौँ। रोजगार देऊ भनेर हामी सबै व्यवसायीहरू सिडियो कार्यालयमा गएर धर्ना बस्छौँ।’ उनले पृथ्वी यातायातले ४ सय जनालाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएको बताए।