काठमाडौं : कार्यबाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपालबाट बालविवाहको अन्त्यका निम्ति संविधान, कानुन परिवर्तन गर्नुपरे पनि अगाडि बढ्ने बताएका छन्। दोस्रो बालिका सम्मेलनलाई आइतबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्नै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्।
नेपालमा बालविवाहको दर उच्च रहेको भन्दै यसको अन्त्यका निम्ति सरकार गम्भीर रहेको बताए। 'बालविवाहको अन्त्य हुन जरुरी छ। यी समस्या समाधान गर्न सकिएन भने समाजनमा विकृति बढ्छ, कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, 'आवश्यक परेमा संविधान, कानुन र विगतमा भएका निर्णय परिवर्तन गरेर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ।'
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ भर्खरै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले अब निर्मित कानुनबाट निर्देशित भएर सरकार बालविवाहको अन्त्यका निम्ती अगाडी बढ्ने बताए।
कम उमेरमा हुने विवाहले बालिकाको जीवन बर्बाद गर्ने भन्दै पोखरेलले यसको अन्त्यका निम्ती सरकारी तथा सरोकारवाला सबै पक्ष एक भएर काम गर्नुपर्ने बताए। 'कलिलो उमेरमा हुने विवाहले जीवनलाई कष्टकर बनाउछ। विवाहपछि जीवन नै तहसनहस बनाइदिन्छ', कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले भने।
कानुनले विवाहका लागि योग्य उमेर २० वर्ष तोकेपनि नेपालमा सरदर विवाहको उमेरको अवस्था १७ भएको बताए। तर त्यसभन्दा पनि निकै नै कम उमेरमा विवाह हुने बालिकाहरुको संख्या ठूलो रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। सामाजिक चेतना, व्यवहारका कारण कतिपय कानुनहरु भएर पनि लागु गर्न व्यवहारिक कठिनाइ भएको भन्दै उनले हाम्रै समाजमा रहेका केही आमाबाबुले नै लिंग पहिचान गर्ने काम गर्ने गरेको उनले बताए।
कतिपय विषयमा कानुनको डण्डा बजाएर मात्र नहुने भन्दै उनले सामाजिक चेतना र जागरण अझै पनि आवश्यक रहेको बताए। 'कानुनको डण्डा बजाएर मात्र हुँदैन। सामाजिक चेतना र जागरण अझै पनि आवश्यक छ।
कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा मगरले बालविवाह, कलिलो उमेरमा हुने विवाह र जबर्जस्ती विवाहको अन्त्यका निम्ति नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपाललमा पहिलोपटक 'सक्षम बालिका समृद्ध नेपाल' भन्ने मूलनाराका साथ सन् २०१६ मा पहिलो बालिका सम्मेलन सम्पन्न गरेको जानकारी दिइन्। नेपालले बालविवाह, जबर्जस्ती विवाहलगायत विभिन्न हिंसाको अन्त्यका निम्ति विभिन्न अभियानहरू थालिए पनि अहिले पनि बालिकामाथि हिंसा, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधहरू भइरहेको भन्दै मन्त्री थापाले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
ऐन, कानुन, संविधान, व्यवस्था परिवर्तन भएपनि हाम्रो सोचव्यवहार परिवर्तन हुन नसक्दा यस्ता घटनाहरुले प्रशय पाइरहेको उनको भनाइ थियो। सरकारले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति बनाएको भन्दै मन्त्री थापाले यसका निम्ती सरकारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षले एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी, डिएफआइडी नेपालका प्रमुख रूरिक मार्सडेन, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा कोषकी सद्भावना दूत नायिका मनीषा कोइराला, किशोरी अभियन्ता आश्मा बस्नेतले बालिकाहरुले कम उमेरमै विवाह नचाहेको भन्दै यसको अन्त्य गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए।
त्यस अवसरमा दोस्रो बालिका सम्मेलनका निम्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएर सन्देश तथा बेलायती राजकुमार प्रिन्स ह्यारीले पठाएको भिडियो सन्देश प्रशारण गरिएको थियो। पहिलो बालिका सम्मेलनमा प्रिन्स ह्यारी नेपाल आएका थिए।
नेपाल वालविवाह उच्च रहेका मुलुकहरु मध्ये अग्रपंक्तिमा रहेको छ। दक्षिण एशियामा नेपाल, बंगलादेश र भारत पछिको तेश्रो स्थानमा नेपाल छ। २०६८ मा गरिएको जनगणना अनुसार विवाहित जनसंख्याको तथ्यांकले १० देखि १९ वर्षभित्र विवाह गर्नेको संख्या जम्मा विवाहित जनसंख्याको ४८.९५ (महिलाको संख्या ५८.२ र पुरुषको संख्या ३७) देखाएको छ।
नेपालमा ३७ प्रतिशत विवाह १८ वर्ष नपुग्दै र १० प्रतिशत विवाह १५ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ। नेपालमा बालविवाहलाई गैरकानुनी र दण्डनीय मानिए पनि बाल विवाह हुने क्रम भने रोकिएको छैन।
नेपालको कानुनले २० वर्ष उमेर पुगेपछिको विवाहलाई मात्र मान्यता दिएको छ। नेपालमा १६ लाख बालबालिका विभिन्न प्रकारको श्रममा संलग्न छन्। उनीहरूमध्ये ६ लाख २० हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रम गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। एक सय जना बालिकामध्ये ३८ जना बालिकाले जोखिमपूर्ण श्रम गर्ने गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।