काठमाडौं : निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचार प्रसारमा भित्ते लेखन निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकमा भित्ते लेखन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा भित्ते लेखन निषेधको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। 'निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले आयोगले तोकेको आकार र रङको समान्य पर्चा वितरण बाहेक पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल ब्यानर प्रयोग गर्न गराउन वा छपाउन हुँदैन,' विधेयकमा भनिएको छ।
यस्तै धार्मिक, पुरातात्विक वा ऐतिहासिक सम्पदामा निर्वाचन प्रचारप्रसार रोक लगाइने भएको छ। राजनीतिक दलले सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको भवन स्मारक वा पर्खालमा पर्चा टाँस्न पाउने छैन। प्रस्तावित विधेयकले घरधनीको स्वीकृति विना निजी घरमा समेत पर्चा टाँस्न वा भित्ते लेखन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई निवार्चनको प्रचार प्रसार गर्न सरकारी सवारी सधानको प्रयोग गर्न समेत रोक लगाएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरे १ लाखसम्म जरिवाना
निर्वाचनको प्रचार प्रसारका समयमा उम्मेदवारले सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न नहुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। यदि चुनावमा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरेमा कसुर ठहर हुनेछ। विधेयकको परिच्छेद ७ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारका मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरे पदबाट बर्खास्त वा १ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ। 'कसूर गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा अनुगमन टोलीले सरकारी तथा सार्वजनिक कर्मचारी तथा सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा गराउनबाट रोक्न आदेश दिई मन्त्रीको हकमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष र अन्यको हकमा आयोग आफैले पदबाट बर्खास्त गर्न वा अख्तियार प्राप्त निकायलाई पदबाट बर्खास्त गर्नको लागि लेखी पठाउन वा कसुरको मात्रा अनुसार एकलाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,' विधेयकको दफा २२ को उपदफा २ मा उल्लेख छ।
यस्तै सरकारी स्वामित्व रहेको संस्था प्रयोग गर्न दिने अधिकारीलाई भने आयोग आफैले विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ।निर्वाचन आयोगले तयार गरेको विधेयक गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा कानुन मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ। सकारले छिट्टै निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।