काठमाडौं : अंगीकृत नागरिकले नेपालमा वसोबास भएको १० वर्षपछि संवैधानिक पदमा समेत स्थान पाउने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको भनी आइतबार सञ्चार माध्यममा समाचार सार्वजनिक भयो। संविधान संशोधनको यो प्रस्तावको प्रति सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलका केही नेताहरुसँग भएको दावी समाचारमा गरिएको थियो।
उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक हुनु एक दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले सत्तारुढ दल, आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दल र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको समेत म्यान्डेट लिएको र संविधान संशोधनको प्रस्ताव ड्राफ्ट गरिरहेको बताएका थिए। त्यसैले सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ड्राफ्ट गरिरहेको प्रस्ताव त होइन भन्ने आशंका गरियो। अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पदमा स्थान दिन खोजिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म यसको विरोध भयो।
तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सुरुदेखि नै यो प्रस्ताव आधिकारिक नभएको भन्दै खण्डन गर्यो। 'सरकारले संसदमा पेश गर्न तयार गरेको प्रस्ताव आधिकारिक लेटरहेडमा हुन्छ, बाहिर सार्वजनिक भएको मस्यौदा सादा पेपरमा छ, त्यो कसरी सरकारको प्रस्ताव हो?' प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने।
मिडिया कभरेज
अन्नपूर्ण पोस्टले आइतबारको पहिलो पेजमा प्रमुखताका साथ छापेको समाचार कतिपय समाचार पोर्टलले समेत साभार गरे। यसअघि शनिबार राति बीबीसी नेपालीले ‘अंगीकृतलाई पनि प्रमुख पदको प्रस्ताव’ शीर्षकमा समाचार छापिसकेको थियो।
आइतबार बिहानैदेखि सोसल मिडियामा यही विषयले प्रमुखता पायो। सोसल मिडियामा चर्चा त्यतिबेला चुलियो जतिबेला इकान्तिपुरले संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदा नै सार्वजनिक गर्यो। मिडियामा आएका समाचार र सोसल मिडियाको आलोचनाबीच सरकार र प्रधानमन्त्री सचिवालय रक्षात्मक देखियो। मिडियामा आएका खबरको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाए पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले औपचारिक विज्ञप्ति निकालेनन् बरु मिडियामार्फत नै समाचारको खण्डन गरे।
सबैतिर शंका
उक्त प्रस्ताव मधेसकेन्द्रित दलले राख्दै आएको मागसँग मेल खाने देखिएकाले मधेसकेन्द्रित दलहरुले तयार पारेको हुन सक्ने अनुमान गरियो। तर उनीहरुले पनि यो प्रस्तावबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। 'सरकारसँग संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउनुअघि हामीलाई जानकारी गराउने भन्नुभएको थियो। सार्वजनिक भएको प्रस्ताव सरकारी हैन', सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने,' कहाँबाट कसरी सार्वजनिक भयो त्यो हामी कसैलाई जानकारी छैन।'
यता प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका प्रेस संयोजक महेश चौरासियाले सरकारले अध्ययनका लागि पठाएको संविधान संशोधन मस्यौदा सद्भावना पार्टीका नेताले नै बुँदा थप गरेर मिडियामा सार्वजनिक गरेको आरोप लगाए। उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सरकारका मन्त्रीले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठी, सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण र नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराइलाई पठाएको प्रस्ताव 'लिक' भएको बताएका छन्।
सरकारले पठाएको प्रस्तावमा अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पदको सुनिश्चितता सहित दुई बुँदा थप गरेर सहध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको सहमतिमा सद्भावनाकै नेताले मिडियामा पठाएको चौरासियाको दाबी छ। सद्भावनाका सहअध्यक्ष कर्णले भने यसको खण्डन गरेका छन्। 'मैले मस्यौदा पाएको भनेर समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यो बिल्कुलै गलत छ', उनले भने, 'संविधान संशोधनको मस्यौदा हामीलाई प्राप्त भएकै छैन।'
सोमबार सञ्चार माध्यममा उक्त ६ बुँदे प्रस्ताव मधेस अधिकारकर्मी अधिवक्ता दीपेन्द्र झासहितको टिमले तयार गरेको भन्ने पनि सार्वजनिक भयो। दशैंअघि नै झासहितको टिमले तयार पारेर मधेसी मोर्चा र सरकारलाई दिएपनि दुवै पक्षले प्रतिक्रिया नजनाएको सोमबारको नयाँ पत्रिकाले उल्लेख गर्यो।
अधिवक्ता झाले पनि उक्त प्रस्ताव आफूले तयार नगरेको बताए। 'संविधान संशोधनको प्रस्ताव मैले तयार गरेको कुरा झूटो हो। मधेसी नेताहरुले यस विषयमा मसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ। मैल राय पनि दिने गरेको छु', झाले थाहाखबरसँग भने,'तर संशोधनको ड्राफ्ट मैले गरेकै होइन।'
के छ उक्त मस्यौदामा?
नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव संविधान संशोधनको मस्यौदामा छ। त्यस अनुसार १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेका अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पदको नियुक्तिका लागि योग्य मानिने लेखिएको छ। यस्तै सीमांकनको विषयमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभागलाई प्रदेश नम्बर ५ मा राखिने उल्लेख छ।
बाँकी प्रदेशको सीमांकन संघीय सीमांकन आयोगमार्फत गरिने प्रस्ताव छ। नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको व्यवस्था संशोधन गरी समानुपातिक र समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अपांगता भएका, अल्पसंख्यक, यौनिक लंगिक अल्पसंख्यकलाई पनि राज्यका हरेक निकायमा समान सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ।
उक्त धारामा हालको संवैधानिक व्यवस्था भने यस्तो छ:
यस्तै धारा ८६ को उपधारा २ क मा रहेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न, प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचक मण्डलबाट एकल संक्रमणीय निर्वाचनका आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एक जना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ३ जना तथा बाँकी प्रदेशको जनसंख्याको मतभारको आधारमा ५६ जना लेखिएको छ।
उक्त धारामा हालको संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ:
सरकारले संविधान संशोधनमा के गरिरहेको छ?
संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन सरकारले प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग छलफल गरिरहेको छ। संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि नभइकन सहयोग नगर्ने बताएको एमालेसँग प्रधानमन्त्रीले निरन्तर परामर्श गरिरहेका छन् भने संविधान संशोधनसँग सरोकार राख्ने मधेसकेन्द्रित दलसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए।
'संविधान संशोधनका लागि सहमति जुटाउने प्रयत्नमा प्रधानमन्त्री लागि परिरहनुभएको छ, उनले भने,'सहमति हुन सकेन भनेपनि प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले संविधान संशोधन विधेयक टेबल गर्छ।'
सरकारले प्रादेशिक सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरी चारवटा विषयमा संविधान संशोधनका लागि तयारी गरिरहेको छ। त्यसको मस्यौदा भने तयार नभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
आइतबार सार्वजनिक भएको मस्यौदालाई बेवारिसेको संज्ञा दिँदै आचार्यले भने- 'संविधान संशोधनको मस्यौदा सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि मात्र सार्वजनिक गर्छ। हिजो सार्वजनिक भएको बेवारिसे मस्यौदा कसले बनायो कहाँबाट आयो बडो अचम्म छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।