मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन विधेयकमा सांसदहरुले गरेको प्रश्‍नमा खतिवडाले एमसिसी संसदमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे संसदले निर्णय दिने बताएका हुन्। 

‘एमसिसी सम्झौताको शर्तको बिषयमा प्रश्‍न उठेका छन्। ती बिषयवस्तु केही सुधार गर्न सकिन्छ, सहायक सम्झौताहरु संशोधन गर्न सकिन्छ। तर, अन्तर्राष्टियस्तरबाट आएको सहयोग लिन नहुने भन्‍ने छैन’ उनले भने, ‘एमसिसी अवीस्कार गरेर, अहिले नै सम्झौता तोडेर मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन। अन्तर्राष्टियस्तरको सन्बन्धमा समस्या ल्याउनु राम्रो होइन।’

खतिवडाले यसलाई विशुद्ध सहयोग भएको बताए। ‘यो एउटा विशुद्ध सहयता सम्झौता हो। सम्झौता कसले गर्‍यो भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन। यो अर्थमन्त्रालयले गरेको हो’, उनले भने, ‘यो सरकारको निरन्तरताको एउटा प्रसंग हो।’

खतिवडाले यो परियोजना अन्तरगतको बजेट विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनेर तीन वर्षदेखि काम भइरहेको बताएका छन्। 

‘हामी केही अलमलमै छौँ। संसदबाट अनुमोदन नहुन्जेलसम्म सहायता परिचालन गर्न सक्ने छैनौँ’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोतबाट पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसबेला नै गहन छलफल गर्न सकिन्छ।’ 

एमसिसीको बिषयमा नेकपामा विवाद कायमै छ। यही बिषयमाथि छलफल गर्नका लागि नेकपाले सचिवालयको बैठकसमेत राखेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि पनि पास गर्न चाहेको यो परियोजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालललगायतको नेताहरुले सम्झौता संशोधनबिना अघि बढ्ने नसक्ने अडान कसेपछि अड्किएको छ। 

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विवादमा रहेको एमसिसी परियोजनाको अनुसूची समावेश गरेपछि पछिल्लो समय विवाद पुनः सतहमा आएको हो।