संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको भन्दै स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका महिला नेतृत्वले आफूलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्दै लैजानका निम्ति सूचनाको पहुँचको विकास र अपडेटमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। 

त्यस अवसरमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन अवधिभर सञ्‍चारमाध्यममा आएका महिला प्रतिनिधिहरुको समाचारसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानवअधिकार सञ्‍चार प्रतिष्ठानका अमृता लम्सालले संविधानक धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा समावेशिताका आधारमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्‍चित गरेको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाहरु प्रमुख पदमा उठ्न चाहँदैनन् भन्‍ने सन्देश जाने गरी समाचार सम्प्रेषण भएको बताइन्।

उनले विगतमा भन्दा अहिले महिला प्रतिनिधित्व वद्धि भए पनि उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा नै महिलालाई सिमित गरिएको समेत बताइन्। कानुनमा समावेशीता सुनिश्‍चित भएपनि कानुन र व्यवहारमा भिन्‍नता भएको उनले बताए। 'महिलाले चलाउने भनेको सहायक पद हो भन्‍ने जस्तो गरी समाचारहरु आए। यससँगै महिला उम्मेदवारहरु त आए तर उनीहरुले स्थानीय तहमा के-के काम गर्छन् ? उनीहरुको भूमिका के छ भनेर मिडियामा त्यति आएन' उनले भनिन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले निर्वाचनमा महिलाका मतदाता संख्या जनसंख्याभन्दा कम किन भए? कति महिला मतदानमा सहभागी भए? महिला मतदाताका रोजाइमा कस्ता उम्मेदवार परे? उनीहरुले मतदाता शिक्षा कति पाए भन्‍ने कुराहरु पनि मिडियामा आउन जरुरी भएको बताए।

उनले महिलाका विषयमा यी कुरासँगै महिलासम्बन्धी हाम्रो संविधान, कानुनले व्यवस्था गरेका कुराहरु समेत आउन आवश्यक रहेको बताए। 'अहिले जति पनि महिला प्रतिनिधि स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन् ती महिलाहरु ५ वर्षपछि प्रमुख पदमा आउन सक्छन् कि सक्दैनन्? अथवा उनीहरुलाई प्रमुखमा ल्याउन अहिलेदेखि नै के गर्नु जरुरी छ भनेर ध्यान दिन जरुरी छ' बास्कोटाले भने।

यसैगरी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सांसद रविन्द्र अधिकारी महिलालाई अधिकारबारे सचेत गराउने जिम्मेवारी महिला वा कुनै निश्‍चित क्षेत्रको मात्र नभएर सबैको भएकाले त्यसको जिम्मेवारी सबैले सचेतताका साथ निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन्। व्यवस्थापिका संसद विकास समितिका सभापति समेत रहेका सांसद अधिकारी

सूचना भनेको समाजको सबैभन्दा बलियो शक्ति भएकाले सूचनाको प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलाहरुलाई सहभागीता सँगै अधिकार प्रयोग गर्नका निम्ती सक्षम बनाउनुपर्ने बताए। 'अहिलेसम्म जुन-जुन क्षेत्रमा महिला जाने अवस्था बनेको छ त्यो अत्यन्तै सकारात्मक छ। अब यसलाई प्रतिनिधित्व सँगै हामीले उनीहरुको क्षमता विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ'-अधिकारी भन्छन्।

आयोगका आयुक्त यशोदा तिम्सिना २० वर्षपछि भएको निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट ५ हजार बढी महिला स्थानीय तहको नेतृत्वमा आउनुलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने बताउँछिन्। महिलाको विकासका लागि आर्थिक सशक्तीकरणले ठूलो भूमिका खेल्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि सबैले

ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।  'अहिलेको युगमा हामीले सूचनाको शक्तिको प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। अहिले जोसँग सूचना छ त्यो नै शक्तिशाली हो -तिम्सिना भन्छिन, तर अहिलेसम्म जसलाई सबैभन्दा बढी सूचना आवश्यक छ त्यो वर्ग नै सबैभन्दा बढी सूचनाबाट वञ्‍चित छ।'

महिलाका अधिकार तथा सेवासुविधाबारे के कति व्यवस्था छन् भन्‍ने बारेमा महिला नै जानकार नभएको भन्दै त्यसको सूचना प्रत्येक महिलासम्म पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए। 

अर्का आयुक्त किरणकुमार पोख्रेल महिला सशक्तिकरणका लागि सहि सूचना प्रवाह गर्ने स्थितिको सिर्जना गरिनुपर्ने बताए। महिलालाई दिइएको धेरै अधिकारबारे महिला नै जानकार नभएको भन्दै उनले यसका विषयमा अन्य सचेत तप्काले ध्यान दिनुपर्ने बताए। 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरमा छुट्टै सूचना डेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरी सूचना प्रवाहलाई चुस्त बनाउने बताए। राज्यले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्‍चित गरे पनि काठमाडौं महानगरको निर्वाचनबाट ४२.५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्‍चित भएको बताए।

प्रमुख शाक्यले भने-'अहिले हामीले सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौ, सहभागिता भइसकेपछि महिलाहरुले आफूले पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी भोलिका लागि योग्यता तिखार्न सीप विकास गर्नका लागि काम गर्नेछौं।'

मिडिया एड्भोकेशी फोरमकी अध्यक्ष बबिता बस्‍नेतले स्थानीय तहमा महिला सहभागीताको विषयलाई अहिले मिडियाले राम्रो कभरेज गरेको भन्दै अब स्थानीय तहहरुले जवाफदेहिता, सुशासन, पारदर्शीताका लागि काम गर्नेुपर्ने बताइन्।