राजनीति

सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : ४५  दिनभित्र भूकम्पपीडितको हातमा राहत पुगोस्
SHARES

साउन २३, २०७३

    काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘दाहाल’ प्रचण्डले नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई तीन दिनभित्र परिणाममुखी योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। 
    प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई नतिजा निस्कने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

    ‘समय थोरै छ, चुनौतीपूर्ण समय छ, काम धेरै छन्। मन्त्रालयको प्राथमिकता र कार्ययोजना तोकेर तीन दिनभित्र मूख्य सचिवमार्फत् मलाई ठोस योजना दिनुपर्छ। परिणाम निकाल्ने तपाईको कार्यतालिका पनि चाहिन्छ। निर्मम बनेर परिणाम निकालौं। योजनाको कार्यान्वयन मैले ग्राफमा हेर्न पाउनुपर्छ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालले भने।

    प्रधानमन्त्रीले सरकारका प्राथमिकताबारे स्पष्ट हुन पनि सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘संविधानको स्वीकार्यता बढाएर कार्यान्वयन, भूकम्पको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता एवं सुशासन र समृद्धि सरकारका प्रमूख लक्ष्य हुन्, यसबारे सरकारका सबै संयन्त्र स्पष्ट भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।’

    प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीहरुलाई सरुवा, बढुवा, विदेश भ्रमण, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता औपचारिक कार्यक्रम र व्यक्तिगत लाभमा नअल्झन निर्देशन दिँदै ४० लाख युवाहरुलाई विदेशिएको चिन्ता व्यक्त गरे। 

    प्रधानमन्त्रीले पूँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढ्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै कर्मचारीमाथि राजनीतिक दवाव नहुने स्पष्ट पारे। ‘मलाई नतिजा चाहिन्छ। आफ्नो, अरुको भनेर काम गर्दिनँ, परिणाम निकाल्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दण्डहिनताको अन्त्य गर्छु’ उनले भने।

    कार्यक्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पूँजीगत खर्च बढाएर समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताएका थिए भने नेपाल सरकारका मूख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले सरकारका कामको प्रगति र समस्याबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। 

    यी हुन् प्रधानमन्त्रीले सचिवलाई दिएको निर्देशन

    १. सरकारको प्राथमिकतामा प्रशासन संयन्त्रको बझाईमा एकरुपता हुन जरुरी छ।

    २. सरकारको पहिलो प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो। ३ वटा आधारभूत निर्वाचन गर्नुछ। असन्तुष्टी अन्त्य गरेर संविधानको स्वीकार्यता बढाउनुपर्छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ।

    ३. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्दछ। बेपत्ता र सत्य निरुपण बारेका काम अहिले पनि बाँकी छन्। दोस्रो विश्व युद्धपछिका शान्ति प्रक्रियाका अनुभव सुखद् र दुखद् दुवै छन्। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मूख्य जोड मेलमिलाप नै थियो। सत्य पत्ता लगाएर पीडितलाई राहत दिने कार्यलाई पनि हामीले सँगै जोडेका छौं।

    ४. पुनर्निर्माण र नवनिर्माण हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता हो। जनता अहिले पनि पीडामा छन्। हाम्रो नीति झन्झटिलो भएको छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ। ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिने निर्णय गरेका छौं। त्यो कार्यान्वयन हुनैपर्छ।

    ५. सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने हाम्रो चौथो प्राथमिकता हो। सरकार र कर्मचारीबीच तालमेलको अभाव र अनुचित तालमेल छ। एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर उम्कन हुँदैन। हाम्रो संक्रमणकाल लम्बिनाले अराजकता र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति बढेको छ। अब हामी संक्रमणकालको समापनतिर छौं। 

    ६. विकसित देशहरुले गरेको प्रगतिमा प्रशासनको भूमिका के थियो भन्नेबारे खोज्दैछु। ती अनुभवको हामीले शिक्षा लिनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामूखी बनाउने विधि विकास गर्ने देशहरु विकासको फड्कोमा अगाडि बढे, त्यसो गर्न नसक्नेहरु अस्थिरतामै रहे। राजनीति र कर्मचारीमा उद्धेश्य, प्राथमिकता र संकल्पमा एकरुपता हुँदा विकास हुन्छ। राजनीतिकर्मी र प्रशासकका आफ्ना विशेषता कायम राख्दै आवश्यक संयोजन हुनैपर्छ। 

    ७. पाँचौं र अन्तिम कुरा समृद्धि नै हो। संसार पुरै समृद्धि प्रमूख बनेर आएको छ । अहिले विश्वलाई समृद्धिले नै प्रभाव पारेको छ। 

    ८. कामहरु नतिजामूलक होउन्। ‘गरीबका लागि सरकार’ निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम हो। त्यसलाई ठोस योजनामा ढाल्नुपर्छ। अहिले पनि २४ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन्, तिनलाई माथि उठाउनुपर्छ। 

    ९. ४५  दिनभित्र भूकम्पको राहत सबैको हातमा पुगोस्। तीन महिनाभित्र ग्रामिण भेगमा चिकित्सक पठाई सक्ने भनेका छौं। तीन महिनाभित्र जसरी पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

    १०. देशभरीका दलित र कर्णालीका बच्चाको जन्मदर्तामा रु. १००० राहत दिने कार्यक्रम तुरुन्त लागु गर्ने व्यवस्था गर्नुस्।  

    ११. विकासका संरचना गुणस्तरीय हुनुपर्छ। सेवा छिटो प्रवाह होस् । पूँजीगत खर्च नहुनु हाम्रो हाम्रा लागि लज्जाजनक छ। पैसा भएर पनि खर्च नहुने स्थितिको अन्त्य होस्। योपटक पूँजीगत खर्च बढी गर्न योजना कार्यक्रमतिर बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला। विदेश जान, कुरा गर्न, शहर बजारमा बस्न र गोष्ठी गर्न रुचाउने तर ठोस काम गर्न नरुचाउने विकराल समस्या कर्मचारीतन्त्रमा छ, यसलाई सच्चाएर जाऔं । आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नैपर्छ। अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमण, गोष्ठी, भेलामा नभूलौं।

    १२. लोडसेडिङको अन्त्यको घोषणा गरे पनि सुखद् परिणाम आएको छैन। यसमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न नसके पनि गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ। कार्यसम्पादनमा करार प्रणालीमा जान सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ। केही समयमा ठोस परिणाम आएन भने सरकार कठोर भएर अगाडि बढ्नेछ।

    १३. कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति र अराजकताको अन्त्यबारे बहस चलाउने बेला भएको छ । यसमा गम्भीर समिक्षा गर्नैपर्ने भएको छ। 

    १४. तपाईहरु ढुक्कसँग गर्नुस्। तर,परिणाम आउनैपर्छ, त्यसका लागि सम्पूर्ण रुपले सहयोग  गर्न तयार छु। परिणाम आएन भने म गम्भीर हुनेछु।

    १५. राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्रभावकारी भएको छैन । योजनालाई नामले होइन, कामले गौरवका आयोजना बनाएर जानुपर्छ। 

    १६. आधारभूत सेवा आपूर्ति, यातायात व्यवस्था लगायतका क्षेत्रमा अस्तव्यस्त छ भन्ने जनगुनासो छ। यसमा अराजकतामा छ। टेलिकमको रिजार्चमा समस्या किन आयो ? छिटो समाधान गर्नुस्। आधारभूत सेवामा लापरवाही नहोस्।

    १७. सूचना प्रविधिको धेरै ठूलो विकास भएको छ। त्यसले मानिसको दैनिक जीवन र संस्कारमै परिवर्तन ल्याएको छ। तर, जनताको प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी काम भएको छैन। त्यतातिर ध्यान दिनुस्।

    १८. वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले विभिन्न खालको समस्या र असुरक्षा महशुस गरेका छन्। बाहिर जाने नेपालीलाई सामान्य सुविधा र सुरक्षा दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । अध्यागमन, भन्सारमा दुख दिने, दवाव दिने, आर्थिक दवाव दिने अवस्था छ, यसको अन्त्य हुनैपर्छ। कालोबजारी, भ्रष्टाचार रोक्नैपर्छ, यसमा ध्यानदिउँ । नयाँ विधिमा गएर मात्र यसलाई रोक्न सक्छौं।

    १९. कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कार कसरी गर्ने तपाईहरुलाई नै थाहा छ। त्यसको फैसला गर्नुस्। त्रुटी पत्ता लगाएर उपचार गर्नुस्। राजनीतिक नेतृत्वको अस्पष्टता पनि यसमा दोषी होला। तर, यसपटक म त्यो स्थिति आउन दिने छैन । दोषीलाई कार्वाही गर्नुस्, म तपाईहरुको साथमा छु।

    २०. सरुवा, बढुवा मात्र नताक्नुस्। नियम, कानुनलाई एकीकृत कमाण्डमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मन्त्री र सचिव मिलेपछि सबै हुन्छ भन्ने नठान्नुस्। म त्यो गर्न दिने छैन। सचिव र मन्त्री मिलेर गलत काम गर्ने स्थिति आउन दिन्नँ।

    २१. प्रधानमन्त्री र मूख्य सचिवको रणनीति योजना र समन्वयमा मात्र सचिवको सरुवा गर्नुपर्दछ। कमाण्ड बलियो बनाएर जाऔं, विगतमा यसमा समस्या देखियो।

    २२. क्षमता अभिवृद्धिको तालिम जरुरी छ। त्यसको व्यवस्थाबारे नयाँ कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ। हामी परिणाममूखी भन्दा प्रक्रियामूखी भएका छौं, यसलाई बदलौं। नयाँमा जाँदा खतरामा परिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्तन छ, नयाँ प्रणालीतिर जाऔं। प्रक्रिया परिणामका साधन मात्र हुन्।

    २३. समय थोरै छ, चुनौतिपूर्ण समय छ, काम धेरै छन्। मन्त्रालयको प्राथमिकता र कार्ययोजना तीन दिनभित्र मूख्य सचिवमार्फत् मलाई दिनुपर्छ। परिणाम निकाल्ने तपाईको कार्यतालिका पनि चाहिन्छ। यहीँबाट परिणाम निकाल्ने प्रयास हुनेछ। योजनाको कार्यान्वयन ग्राफमा हेर्न पाउनुपर्छ।
    २४. राजनीति र सरकार त परिवर्तन भइराख्छ। तर, राष्ट्रिय संकल्प परिवर्तन भइरहदैनन्, हुनुहुँदैन। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]