प्रदेश ५ का द्वन्द्व प्रभावित महिलाको सवाल विषयक प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारी पक्षले सहयोग नगरेका कारण आयोगले काम गर्न नसकेको बताए। उनले कानुन नबनेका कारण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेको बताए। ‘राज्य पक्षबाट कुनै किसिमको दवाव आएको छैन। तर काम नगर भन्ने सरकारको आशय हो भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘कानुन नबनाएर हामीलाई 'पेण्डुलम' बनाउने काम भएको छ।’

आयोगका सदस्यहरू क्षमतावान भएको बताउँदै उनले राज्यले काम गर्ने वातावरण बनाए छोटो अवधिमा काम फत्ते गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन तयार रहेको बताए। द्वन्द्व प्रभावित महिलाको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सुवेदीले कानुनकाे जटिलता फुकाउन सरकारसँग माग गरे। ‘सरकारले कानुन देअाेस्। हामी काम गरेर देखाउन तयार छौँ,’ उनले भने। 

कार्यक्रममा मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडितका उजुरीमाथि छानविन गर्न नसके द्वन्द्वपीडितका संस्थाले छानविन गर्ने चेतावनी दिइन्। उनले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारवाहीको सिफारिस गर्न बनेको आयोगले न्याय दिने दिवास्वप्न बाहेक अरु केही हुन नसक्ने बताइन्। 

खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं द्वन्द्वपीडित एकमाया विकले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएको महसुस अझैँ गर्न नसकेको बताइन्। उनले न्याय पाएको महसुस भए मात्र शान्ति हुने बताउँदै आयोगमा दर्ता भएका उजुरी एक-एक गरी छानविन गर्न पनि माग गरिन्।