अन्य क्षेत्रमा काम गरेका उद्योगी तथा व्यवासयीहरूसमेत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित भएको भन्दै उपयुक्त नीति लिएर सरकारले सहयोग गर्ने उनले बताए। 'अहिले कृषिमाथिको बहस धेरै चलेको छ, अन्य क्षेत्रबाट कृषिमा लगानी गर्छु भन्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, यसका लागि हामीले आधारभूत काम गरिदिनुपर्छ। खोजेजति जग्गा उपलव्ध गराइदिनुपर्छ', मंगलबार साना किसान महासंघ र कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानले गरेको बजेट अन्तर्क्रियामा मन्त्री खनालले भने।

उनले थपे, '१० विगाह, २० विगाह, ५० विगाह मात्रै होइन, २००/३०० विगाह जग्गा पनि कसैले गर्छु भने त्यो दिनुपर्छ।'

यसरी जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले जग्गा लिएर उपलब्ध गराउने एउटा विकल्प रहेको तर त्यो सम्भव नभएको र अर्को जताततै भएको जग्गालाई एकीकृत गरी सहयोग गर्न सकिने विकल्प रहेको उनले बताए। यसो गर्दा पनि ११ विगाहको मात्रै जग्गाको हदबन्दी भएका कारण नीति संशोधन गरेर अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको उनको भनाइ थियो।

यसरी गरिँदै छ जग्गाको व्यवस्थापन

मन्त्रालयले जग्गा ऐन, २०२१ खारेज र त्योसँग सम्बन्धित अन्य नियमावलीसमेत खारेज गरेर नयाँ नीतिका साथ जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ।

मन्त्री खनालले नयाँ भूमि नीति र भूउपयोग नीति ल्याएर जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको जानकारी गराएका हुन्। यो नीतिअनुसार सरकारले जग्गालाई तीन किसिममा वर्गीकरण गर्ने तयारीमा छ, जसअनुसार कृषि जग्गा, औद्योगिक जग्गा र व्यावसायिक जग्गा गरी विभाजन गरिनेछ।

यी तीन किसिमका जग्गालाई तीन किसिमका ऐन आकर्षित हुनेगरी व्यवस्थाप गरिने मन्त्री खनालले बताए।

'नयाँ नीति बनाएर कृषि जग्गालाई एक टुक्रा पनि खण्डीकरण गर्न दिइनेछैन,रोक लगाउनेछौँ', मन्त्री खनालले भने। उनले औद्योगिक जग्गा तोकिएको क्षेत्रमा उद्योगलाई सार्न समय उपलब्ध गराउने र अन्य जग्गालाई व्यवसायका लागि खुला गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्न थालेको बताए।

'हामीले कृषि र औद्योगिक जग्गालाई पुग्ने जग्गा पहिचान गरेपछि अन्यलाई जति जग्गा व्यवसाय गरे पनि खुला छोड्नेछौँ', उनले भने, 'त्यति हो सरकारले बढी कर लगाउन सक्छ।' आफ्नो प्रदेशमा यस्तो खालको जग्गा विभाजन गर्नका लागि तल्लो तहका निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने मन्त्री खनालले बताए।

प्राथमिकता छुट्याउन सरकारले जानेन

विज्ञहरूले भने सरकारले कृषिमा प्राथमिकता छुट्याउन नजानेको टिप्पणी गरेका छन्। 'अहिले कृषिको कुन क्षेत्रमा समस्या छ। कस्तो नीति आवश्‍यक हो भन्ने विषयमा भन्दा पनि ठूलो योजनामा सरकार केन्द्रित भयो', कृषि विज्ञ सोमत घिमिरेले भने। उनले सरकारले ठूला किसानलाई केन्द्रित गरेर नीति ल्याउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

'कृषिमा ठूला घराना भित्र्याउने र साना किसानलाई विस्थापित गर्न सहयोग पुग्छ', विज्ञ घिमिरेले भने। उनले अहिले सरकारले दिएको अनुदानमा उचित अनुगमन र कृषि सामग्रीको सन्दर्भ मूल्य तोक्नतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

साना किसान महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले यस विषयमा सरकार प्रष्ट बन्न नसकेको दाबी गरे। 'मन्त्रीज्यूले कृषिमा ठूला घरानालई प्रोत्साहन गरेर सानालाई काम लगाउने पनि हो भन्नुभयो, ठूलामा मात्रै केन्द्रित हुनुहुँदैन भन्ने पनि दखियो', अधिकारीले भने। उनले सरकारले कृषिको विकासका लागि केही कदम चाल्न खोजेको तर प्रष्ट नभएको आरोप पनि लगाए।