काठमाडौं : पश्चिमी र स्थानीय वायुका साथै भारतको बिहारको आसपास बनेको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशसहित देशक...
पर्सा : मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तह र राज्यका अन्य सेवा प्रदायक निकायबाट सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाले सोमबार वीरगञ्जका सेवा प्रदायक संस्थाका प्रमुख र महानगरका जनप्रतिनीधि माझ प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो खुलेको हो।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र पर्साका विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अख्तियारका क्षेत्रीय प्रमुख हुमकला पाण्डेले स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा उचित समयमा जम्मा २६ प्रतिशत मात्र काम गरेको भन्दै अब ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशात्मक सुझाव दिइन्।
'अतिरिक्त लाभ र हचुवाको भरमा सेवाग्रहीको काम समयमा नै नगरी ढिलासुस्ती गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो', उनले भनिन्, 'सेवाप्रवाहमा सेवाग्राहीले भोगेको ७४ प्रतिशतको ढिलासुस्तीलाई सच्याउन आजैबाट लाग्नुस्।' मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र विकास निर्माणका काम, ठेक्कापट्टाका काम तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको सेवा प्रवाह अख्तियार दुरुपयोग बढी हुने गरेको गुनासोसँगै अख्तियारले सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधलाई बोलाएर सुझाव दिएको हो।
'सयमा सय प्रतिशत सेवाग्राहीले आफैँ सेवा लिन पाउनुपर्नेमा ३१.३ प्रतिशत बिचौलियाहरुको बिगबिगी रहेको सेवाग्राही अनुभूति सर्वेक्षण परिदृश्य २०७४ ले देखाएको छ। यो पूरा शून्यमा झार्नुपर्छ', पाण्डेले भनिन्।
गत आर्थिक वर्ष आयोगको हेटौँडास्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा दर्ता भएका कुल मुद्दामध्ये १५४ वटा आयोगले प्रकृया पुर्याई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। यो आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न प्रकृतिका ३६६ वटा मुद्दा जेठभरमा आयोगमा दर्ता भएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।