नयाँ गठन भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले के काम गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाएको छैन। गएको जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ निकाय केन्द्र गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। निर्णय भएको झण्डै दुई महिना पुग्नैलाग्दा सरकारले खारेज हुने निकायको व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन।

साउन १ गतेदेखि शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खारेज भएको हो। खारेज गर्नुअघि नै संगठन संरचनाअनुसार जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने मन्त्रालयले यसमा चासो देखाएको छैन। केन्द्रका महानिर्देशक को हुने भन्ने विषयमा समेत निर्णय गर्न सकेको छैन।