प्रचलित कानुनविपरीत आफूखुशी निर्णय गर्दै व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रहेका कारण अभिभावक चर्को शुल्क तिर्न बाध्य भएको अध्ययनले देखाएको छ।निजी स्कुलको मनपरीबारे शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबाट पटकपटक गुनासा आए पनि त्यस्ता गुनासो सम्बोधनतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन।

अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिक लेख्छ, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका कामु निर्देश दिनेशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कम्पनी तथा शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालनमा रहेको राजधानीको १८ विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो। कार्यदलले हालै शिक्षा विभागलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

अध्ययनअनुसार विद्यार्थीको मासिक शुल्क जति छ, सोहीबराबर भर्ना र धरौटी शुल्क तथा ठीक दुई गुणा वार्षिक शुल्क(खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाल, पुस्तकालय, भौतिक मर्मत र प्राथमिक उपचार) लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर पनि विद्यालय सञ्चालकले सोभन्दा घटी वा बढी र फरक शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन्।