काठमाडौं : सरकारले भाइबर, इमो, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्रामलगायत सोसल मिडियालाई करको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारले विभिन्न निकायसँग छलफल सुरु गरेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक करको दायरामा आएपछि सरकारले सोसल मिडिया (सामाजिक सञ्जाल)लाई पनि करको दायरमा ल्याउन गृहकार्य थालेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालबाट दिनहुँ धेरै रकम बाहिरिए पनि नेपालले फाइदा लिन नसकेकाले नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।
सोसल मिडियालाई करको दायरामा ल्याउन प्राविधिक समितिमा छलफल भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्त यज्ञप्रसाद ढुंगेलले बताए।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।