सर्वसाधारणलाई करको बोझ लगाउने काम गरिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले कमजोर वर्गलाई कर नलगाउने स्पष्टिकरण दिएका हुन्।

मन्त्री अतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि करको प्रावधान राखिएको स्मरण गराएका थिए। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कानुन नबनाई कर असुली नगर्न पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

उनले दोहोरो कर नलिन र आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर असुल नगर्न पनि मातहतका निकायलाई सचेत गराएका थिए। सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा र सामाजिक न्यायको अवधारणा अनुरुप कर असुलीको काम गरिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राज्यले कमजोर समुदायलाई लाभ हुने गरी विकास, निर्माण र सेवाको कामलाई अगाढि बनाउन कर लिने गरेको पनि स्मरण गराए। उनले करको दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले विभिन्न तहका कर लगाएपछि सरकारको आलोचना भएको छ। स्थानीय तहले स-साना सेवा र सुविधामा पनि सयौँ प्रतिशतले कर वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना भएको हो। यसरी आलोचना गर्नेमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि छन्। उनले यसरी कर लगाउँदा संघीयता नै खतरामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले दोहोरो करले मारमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर त्यसलाई हटाउन माग गरेका थिए।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले लगाएको करको विरोधमा देशका विभिन्न भागमा व्यापारी र स्थानीयले विरोध जुलुस नै निकालेका थिए। यसरी चर्को विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीले दोहोरो करको अन्त्य र कर तिर्न नसक्नेलाई कर नलगाउने अभिव्यक्ति दिएका छन्।