सांसदहरूले विकास प्रक्रिया अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। उनले आर्थिक क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि मुख्य निकाय आयोग भएको उल्लेख गर्दै त्यसको गठनमा ढिलाई गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले आयोग गठन नभएकै कारण संघीयता कार्यान्वयनको काम अस्तव्यस्त हुने अवस्था रहेको तर्क गरेका थिए।

बैठकमा बोल्दै सांसद महेश बस्नेतले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न ढिलाई नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले आर्थिक वर्ष असारको मसान्त नभई चैत्रको मसान्ततिरसार्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।

समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असारको अन्तिममा आएर बजेट खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्यका लागि सरकारले बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाएर कामलाई अघि बढाएको स्पष्टिकरण दिएका थिए। उनले राजस्व असुली बढाउन सरकारले करको दायरा बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको नीति लिएको पनि समितिलाई जानकारी गराएका थिए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंक र एशीयाली विकास बैंकले पनि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।