काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्...
काठमाडौं : नेपाल कानुन आयोगले विद्यमान ऐनमा देखिएको दोहोरोपना तत्काल हटाउन संघीय संसद् र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले विद्यमान ऐनमा देखिएको दोहोरोपना तत्काल हटाउन संघीय संसद् र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
शुक्रबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको ऐन कार्यान्वयन मापनसम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बाझिएका कानुनी प्रावधान खारेज गर्न पनि ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पारे। अध्यक्ष पौडेलले विद्यमान ऐनमा देखिएका दोहोरोपना नहटे जनताको न्याय पाउने अधिकारलाई बलियो बनाउन नसकिने पनि स्मरण गराए।
अध्यक्ष पौडेलले सामान्य उद्योग स्थानीय तहमै दर्ता हुने गरी ऐन बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनजीवनसँग सम्बन्धित ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। त्यसैगरी उनले नयाँ मुलुकी ऐनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न त्यसमा देखिएका जटिलता हटाउन पनि ढिलाई गर्न नहुने पनि स्मरण गराए।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका राष्ट्रियसभाका सांसद वृशेषचन्द्र लालले न्यायमा सहजता ल्याउने गरी विद्यमान ऐन कार्यान्वयन मापन विधि तय गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए। उनले ऐनले जनताको न्याय पाउने अधिकारलाई कतैबाट पनि अवरोध गर्न नहुनेमा पनि जोड दिए।
ऐन, कानुन कार्यान्वयनको मापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विधायन व्यवस्थापन समितिले मौजुदा ऐन, कानुन कार्यान्वयनको मापन विधि र प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्न मंसीर पहिलो साता राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।