नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिबीच आइतबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले सम्बोधन गर्न नसकेको माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गराउने सहमति भएको हो। कर्मचारीको सेवा, सर्त र वृत्ति विकाससम्बन्धि माग  संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने सहमति सरकारसँग गरिएको नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।

सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया नेतृत्वको वार्ता टोली गठन गरेको थियो। वार्ता टोलीले आइतबार नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका पदाधिकारीसँग वार्ता गरी आन्दोलनरत कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको छ। कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा देखिएका जटिलता हटाएर अघि बढन सरकार तयार भएको पनि महासंघका अध्यक्ष ढकालले बताउनु भयो ।

कर्मचारी समायोजनको काममा सबै कर्मचारीलाई समावेश गर्न पनि सरकारले निजामती सेवा ऐनमा उनीहरुको वृत्ति विकास र सेवा, सर्तसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए।

यसैबीच, सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धि राखेका माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर काममा फर्कन पनि आग्रह गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्। उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरु बढुवा भएर संघका आउन सक्ने व्यवस्था पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने पनि स्पष्ट पारे। तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्न भने संविधानले नै नदिने प्रवक्ता अधिकारीको दावी छ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा आफूहरूको वृत्ति विकाससमेत कटौति गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीले सच्याउन माग गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए।