हाल नेपालमा वार्षिक अनुमानित तथ्यांकअनुसार ६ देखि ७ लाख महिला गर्भवती हुने गरेकोमा अहिलेसम्म यो कार्यक्रमबाट ६० प्रतिशत भन्दाबढि गर्भवतीले आमा सुरक्षा कार्यक्रमबाट सेवा लिइरहेको देखिन्छ।

तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समयमै बजेट पठाउन नसक्दा ‘आमा सुरक्षा’ कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। यो वर्ष झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्नेमा  एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र पठाएपछि देशभरकै ‘आमा सुरक्षा’ कार्यक्रम प्रभावित भएको हो।

बजेटै छैन

बजेट अभाव भन्दै सयभन्दा बढी  स्वास्थ्य संस्थाले सुत्केरीले पाउने रकमसमेत दिन नसक्ने भन्दै निवेदन पठाएका छन्। स्वास्थ्य संस्थाले बजेट सकिएपछि  पछि दिने भन्दै सुत्केरीलाई घर पठाइरहेको बताइएको छ।

गत जेठमा आर्थिक वर्ष ०७५/ ०७६को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘गर्भवती जाँच र सुत्केरी सेवाका लागि दिइँदै आएको यातायात खर्च दोब्बर हुने बताए पनि सोअनुसार बजेट नआउँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम नै प्रभावित हुन थालेको छ। जसले गर्दा अहिले बढाइएको बजेट त के पहिलेदेखि नै दिँदै आएको रकमसमेत सुत्केरीहरूले पाएका छैनन्।

यसवर्ष आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १ अर्व ७५ करोड ५३ लाख ३५ हजार बजेट छुट्याइएको हो। अहिले नै करिब ६९ करोड रुपैयाँ अपुग देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखाका प्रमुख डा विकास देवकोटाले बताए। उनले भने, ‘सुविधा दोब्बर भनिएको र बजेट पुरानै उपलव्ध हुँदा व्यवस्थापनमा केही समस्या रहेको छ जसले गर्दा अहिले धेरै स्वास्थ्य संस्थाबाट दिँदै आइएको आमा सुरक्षा कार्यक्रममा दिँदै आएको सेवा दिइएको छैन।’

यस्तै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र संघमा राख्दा नै कार्यक्रममा थप अलमल भएको देखिएको छ। स्थानीय तहमा १ अर्ब ८ करोड गएको छ। प्रदेशमा ६३ करोड ५३ लाख ३५ हजार र संघमा ४ करोड रकम राखिएको छ।

डा देवकोटाले भने, ‘हाल बदलिएको संरचनाले गर्दा स्थानीय र प्रदेशमा गएका बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्नेमा अलमल भएको छ अस्पतालहरूमा दिनुपर्ने कतिपय रकम स्थानीय तहमा गएको पनि पाइएको छ। जसले गर्दा आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। यसका लागि मन्त्रालय यो बजेटको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा जुटिरहेको छ।'

सो बजेट स्थानीय निकायबाट अर्थ मन्त्रालयलाई तान्न लगाएर चाहिने स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए। राजधानीको परोपकार प्रसूति गृहले १८ करोड माग गर्दा चार करोड रुपैयाँ मात्र पाएको छ। अस्पतालले माघ १ गतेदेखि सुत्केरीलाई यातायात खर्च दिन नसक्ने भन्दै मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत गराइसकेको अवस्था छ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्षमा १३ करोड ९ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो। यो रकम बर्सेनि बढाउँदै लगिएको छ । तर, सेवा लिने गर्भवती आमाहरुको संख्या भने बढेको छैनन् । यो कार्यक्रममा विनियोजन गरेको बजेट पनि आधा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्षमा १३ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको थियो। सेवा लिने गर्भवती आमाहरूको संख्या भने बढेको छैन। पहिलो आवमा ५९ लाख डलर ९ झण्डै ५९ करोड नेपाली रुपैयाँ रकम आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च भएको देखिन्छ।

यस्तै, कार्यक्रम संचालन गरेको ८औँ आर्थिक वर्षदेखि आमा सुरक्षाका कार्यक्रमको बजेट १ अर्बभन्दा माथि नै विनियोजन भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७१र०७२ मा ९ करोड, आव ०७२र ०७३ मा ४ करोड, ०७३र०७४ मा ८ करोड र ०७४र०७५ मा ९ करोड रुपैयाँ बजेट आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भवती परीक्षण गर्नेले पाउने ४ पटकको ४ सय रुपैयाँ बढेर ८ सय पुगेको छ। यस्तै, सुत्केरी हुँदा पाउने यातायात खर्च तराई पहाड र हिमाली भेगमा ५ सय, १ हजार र १ हजार ५ सय दिइने गरिएकोमा त्यो बढेर क्रमश: एक हजार, दुई हजार र तीन हजार पुगेको छ।

बढेको रकम उपलव्ध नहुँदा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यक्रम नै रोकिने अवस्थामा पुगेको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका कतिपय निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले यथास्थिति रहिरहे कार्यक्रम बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन्। कतिपय ठाउँमा सशुल्क सेवा दिन थालिएको समेत खबरहरु आउन थालेका छन्।

योजना प्रमुख डा देवकोटाले भने तत्कालका लागि मन्त्रालयसँग भएको १८ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने क्रममा रहेको बताए। उनले भने,  ‘कार्यक्रमनै रोकिने अवस्था आएपछि हामीसँग त्यही १८ करोड बाँकी छ सेवा नै रोक्न त भएन त्यसैले त्यो निकासा गर्ने क्रममा छौँ त्यसपछि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बाँकी समस्या हल गर्नेछौँ।’

 हालसम्म कतिले लिए सेवा?

गएका ३ वटा आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१र०७२ मा आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख ४९ हजार २०३ जना गर्भवती महिलाले एएनसी (एन्टिनेटल चेकअप) सेवा लिएका थिए। यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७र०७३ मा १ लाख ६१ हजार ५०२, आव २०७३र०७४ मा १ लाख २३ हजार ३१ जना गर्भवतीहरूले सेवा लिएका थिए। ०७१र०७२ मा ५ लाख २७ हजार २१७, आव ०७२र०७३ मा ४ लाख ३२ हजार ४२४, आव ०७३र०७४ मा ४ लाख २ हजार ८४९ जना गर्भवती महिलाले नेपाल सरकारबाट यातायात सेवा लिएका छन्। सन् २०३० सम्म ७० प्रतिशत डेलिभरी स्वास्थ्य संस्थामा गराउने सरकारी लक्ष्य छ। वार्षिक वर्ष ४ लाख २५ हजार सुत्केरी हुने अनुमान छ।