कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायतको पदावधि भदौमा सकिँदैछ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको पदावधि असोजमा सकिँदैछ। सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी राजनीतिक दलको भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने गरेका छन्।

विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको प्रतिवेदन २०७५ ले बहालवाला पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन ६ महिनाअघि नै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘सर्च कमिटी’ गठन गर्न निर्देश गरेको छ। सरकारले अहिलेसम्म पनि कमिटी गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। बरु सत्तानिकटका केही प्राध्यापक पदाधिकारी नियुक्त हुन आन्तरिक चलखेलमा लागिसकेका छन्।