मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्ताव गरेको ‘अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६’ सोमबार बहुमतले पारित भएको हो। साथै प्रदेश ५ अन्य प्रदेशभन्दा छिटो बजेट पारित गर्ने प्रदेश बनेको छ।

संघीय सरकार र अन्य प्रदेश सरकारले बजेट पारित गरिसकेका छैनन्। प्रदेश सभामा विपक्षी कांग्रेसले असहमति जनाए पनि प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। 

‘समृद्ध प्रदेश,सुखी जनता’को दीर्घकालीन सोचका साथ तयार भएको बजेटको कुल विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख छ। यसैगरी बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ। 

वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सःशर्त अनुदानतर्फ १ अर्व ३८ करोड ९८ लाख छुट्ट्याइएको छ। यसैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १ अर्ब गरी कुल ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्योहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख अपेक्षा गरिएको छ। 

यसैगरी सःशर्त अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, चालू आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ५ अर्ब, समपूरक अनुदानवाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड रहने अनुमान गरिएको छ।