अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ, गत वर्ष जेठ २ गते मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाका लागि काम गरिरहेका विभिन्न संस्थाका सञ्चालकलाई व्यापक धरपकड गरे। तिनीहरूविरुद्ध सरकार अदालत गयो। तिनलाई लगाइएको आरोप थियो, श्रमिकसँग अनावश्यक शुल्क उठाएको।

उनको कठोर निर्णयबाट भेन्डर संस्थाका सञ्चालकको भागाभाग भयो। कतिपय पक्राउ परी धरौटीमा छुटे। तिनले क्रमशः सफाइ पाउँदै आगएका छन्। त्यही क्रममा २०७५ कात्तिक १२ गते मन्त्री विष्टले मलेसियासँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता गरे। 

त्यसमा निःशुल्क रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियो। संयुक्त कार्यदलले यसको प्रक्रिया बनाउने क्रममा मलेसियाली पक्षले पुराना भेन्डर (बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्था) हटाउन मानेन। तिनको शुल्क रोजगारदातालाई तिराउन भने राजी भयो। मन्त्रीको अडान ती संस्था खारेज गराउन केन्द्रित रह्यो। मलेसियाले पनि अडान छाडेन। श्रम मन्त्रालय अन्ततः भेन्डर फेर्ने गृहकार्यमा लाग्यो।

मन्त्री विष्टले सोमबार संसदमा जवाफ दिँदै मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएको र केही समयमा सबै विषय टुंगोमा पुग्ने बताए। उनले एक महिनाभित्र नेपाल र मलेसिया सरकारका प्राविधिक समूहको बैठक बस्ने जनाए। ‘बैठकले बाँकी रहेका विषयलाई सम्पूर्ण हिसाबले टुंगो लगाउनेछ’, उनले भने।