सडक निर्माणको काम जथाभावी भएको भन्दै बन्दीपुरवासीले असन्तुष्ट जनाउँदै तनहुँ जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञ माग गर्दै बन्दीपुर गाउँपालिकाविरुद्ध असार ५ गते मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतमा ‘मुद्दा निषेधाज्ञ आन्तरिम आदेश जारी गरि पाऊँ’ भनि निवेदन दायर गरिएको थियो।

जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५को नियम ३४(१) बमोजिम आन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो। मुद्दा निषेधाज्ञा (स्टेअर्डर)मा बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर २ का निवेदकहरूको नाम दर्ता र स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भौतिक संरचना हटाई सडक फराकिलो बनाउने क्रममा सहमति र मञ्जुरीबिना निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा नागरिकको सम्पत्तिक अधिकारमा प्रतिकूल अवस्था पर्ने देखिएकाले निवेदनको टुङ्गो लाग्दा विचार हुने नै हुँदा तत्कालको लागि काम रोक्न अदालतले आदेश दिएको छ।

सडक फराकिलो पार्ने क्रममा घर जग्गामा समेत असर परेको भनि बन्दीपुर बजारका २८ घरपरिवारले असन्तुष्टि जनाएका थिए। आन्दोलित भएकामध्ये २१ जनाले बजार क्षेत्रमा जथाभावी काम भएकोले स्थगित गर्नुपर्ने अन्तरिम आदेश छलफलको क्रममा माग राखेका थिए। 

बाटो विस्तार गर्ने क्रममा स्थानीयवासीहरूको घर, जग्गामा समेत असर परेको भनि गुनासो त्यहाँका २१ घरपरिवारका व्यक्तिहरूले निवेदन दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्लेले बताए।

अधिवक्ता वाग्लेका अनुसार गुनासो गर्नेमध्ये सन्तकुमार श्रेष्ठले तनहुँ जिल्ला अदालतबाट सो कार्य नगर्नू/नगराउनू भनेर निषेधाज्ञ आदेश जारी माग गर्दै निवेदन पेश गरेका थिए। घर भत्किने अवस्थामा पुगेको, वस्तुभाउ बाध्ने ठाउँ नभएकोले विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै निषेधाज्ञ (स्टेअर्डर) माग गरी २१ घर परिवारको निवेदन अदालतमा पुगेको थियो। निवेदनमा जथाभावी डोजर, लोडर प्रयोग गरिएको गुनासो आएको अधिवक्ता वाग्लेले बताए।

बुधबार अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदकमा वरिष्ठ अधिवत्ता कमलामोहन वाग्ले र अधिवक्ता भानुभक्त सुवेदीले र विपक्षी अर्थात गाउँपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र न्यौपानेले वहसमार्फत् न्यायाधीश ढकालले सुनेका थिए। बुधबारै तनहुँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिने र त्यस निवेदनका विपक्षीसँग छलफल भएको थियो।