उनले सबै क्षेत्रमा पहुँच हुन नसकेका सीमान्तकृत वर्ग तथा मधेशी समुदायको सशक्तीकरणकै लागि आयोगको गठन भएको समेत उल्लेख गरे। उनले अवधी तथा मैथिली भाषामा मधेशको इतिहास, संस्कृतिको पहिचान, हकहित र संरक्षण सम्वर्द्धन गर्न आयोग दत्तचित भएर काम गर्ने उल्लेख गरे।

आयोगले समाजको प्रत्येक क्षेत्रको संरक्षण, सुरक्षाका लागि कार्य गर्ने जिकिर गर्दै आयोगको विधान र उद्देश्यअनुरूप अक्षरसः पालना गर्ने बताएका छन्। आयोग गठन भएको छोटो समयमा आफूहरूले सुरुमा नै आफ्नो मधेशी आयोगको एप्प, वेबसाइट, पेज, इमेल बनाई सकेको र अहिले मधेशीको मुख्य समस्या नै पहुँच रहेको तर्क समेत गरे।

देशमा संघीयता आए पनि जनताले राहतको अनुभूति गर्न नपाएकोले राज्यका संयन्त्रहरु गम्भीर हुनुपर्नेमा भने सरोकारवाहरूले जोड दिए। अनुशिक्षण कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीहरूले भ्रष्टाचार, सुशासन, सरकारी कार्यालयहरूमा ढिलासुस्ती, नागरिकता समस्या, विभेद, अख्तियार दुरुपयोग लगायतका विषयहरू उठाएका छन्।

कार्यक्रममा सहभागी केपी शर्मा जनसन, दीपक पाण्डे, रामनिवास यादव, गुणाखर गैरे, कृष्ण बहादुर चौधरी, प्रेरणा बिष्ट, मौलाना मसहुद खाँ, पुष्पा रेग्मी, पशुपति मणि त्रिपाठी, रवि ठाकुर लगायतले भौगोलिक अवस्थिती अनुरुपको प्रदेश बाँडफाँड हुनुपर्ने, आफ्नो शासन आफ्नै प्रशासनको ब्यवस्था, मधेसी रेजीमेन्ट (सेना) गठन हुनुपर्ने लगायतका बिषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेका थिए। भाषा, कला, संस्कृतिको जर्गेना गर्नमा आयोगले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।