कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले सिमेन्ट कारखानासहितका उद्योग अन्यत्र सार्न भनेको हो। आदेशमा प्रदूषण गर्ने उद्योगहरू बन्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको छ।

२०६६ सालमा औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ लिोमिटर वरपर उद्योग नखोल्ने निर्णय गरेको थियो। बोर्डको निर्णयविपरीत विभिन्न औद्योगिक घरानाले उद्योग स्थापना गर्न थालेपछि सरोकारवालाहरूले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले लुम्बिनी क्षेत्र आसपासमा खुलेका उद्योगले प्रदूषण फैलाएको दाबीसहित उद्योग हटाउन २०७५ चैत १३ गते रिट दिएका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको थियो।