‘नेपाल सरकार आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने तयारीमा जुटेको छ,' बिहीबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री महासेठले भने 'अबको साता दिनभित्र यस विषयमा केही नयाँ आउँछ।' सरकारी स्वामित्वको निमार्ण कम्पनीको नाम 'पूर्वाधार कम्पनी' रहने मन्त्री मासेठले जानकारी गराए। 

उनले सरकारी स्वामित्वमा निर्माण कम्पनी भएपछि प्रतिस्पर्धा बढ्ने दाबी गरेका छन्। मन्त्री महासेठले पुराना आयोजनामा सरकारले अब अधिकतम् एक वर्ष मात्रै समय थप्ने बताए।

'कारणसहित आएको अवस्थामा पुराना आयोजनामा अधिकतम् एक वर्ष समय थपिने छ', मन्त्री महासेठले भने, 'नयाँको हकमा सकरारले मिति तोक्छ। त्यो मितिमा नबनाउनेलाई ठेक्का दिइँदैन'। उनले सरकारले तोकेको समयमा निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसक्ने भए त्यस्ता आयोजना सरकारले नै बनाउने संकेत गरेका छन्। 

आफ्नो क्षमता भन्दा धेरै काम निर्माण व्यवसायीले लिएकाले समस्या सिर्जना भएको मन्त्री महासेठले बताए। 'क्षमताभन्दा बढी काम व्यावसयाी साथीहरूले लिनुहुन्छ', उनले भने, 'काठमाडौंमा एकै व्यक्तिको नाममा त १७ प्रतिशत काम छ। यहीकारणा फकाएर काम लाउनुको विल्प छैन।'

उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नयाँ संरचनाको निर्माणसहित काठमाडौंलाई नयाँ काठमाडौं बनाउने दाबी गरे। सरकारको पहिलो वर्ष काम गर्ने आधार वर्ष भएको बताउँदै उनले दोस्रो वर्षबाट काम देखिन थाल्ने दाबी गरे।