दैवी प्रकोप, आगलागी, बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावितलाई राहत, क्षतिपूर्ति दिन र समस्या समाधानमा प्रदेश सरकार असफल भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले १ नम्बर प्रदेशसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको थियो। प्रस्तावक केदार कार्की रहेको उक्त प्रस्तावको समर्थन सांसदहरू लिला सुब्बा र मो.ताहिर मिया रहेका छन्।  

संसदमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कार्कीले संक्षिप्त मन्तव्यसहित टेबल गरिसकेपछि सभामुख सरस्वती पोखरेलले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने अर्को प्रस्ताव’ पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई अनुमति दिए। कार्कीको उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि आइतबार छलफल भयो।

संसदीय अभ्यासमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भइसकेपछि सोही विषयको टुंगो नलागेसम्म संसदमा अर्को विषय छलफल हुँदैन। तर, आइतबार प्रदेशसभामा अर्को विषयमा छलफल भइरहँदा न त प्रतिपक्षीले रोक्न खोज्यो, न त सभामुख वा सचिवको तहबाट प्रक्रिया सच्याउने काम नै भयो। संसदीय परम्परा, मान्यता र नियमावली विपरीत भएको यो प्रक्रियापछि अब सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ।  

१ नम्बर प्रदेशसभा नियमावली पहिलो संशोधन-२०७५ को दफा ५८.(ग) मा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। उक्त नियमावलीको उपनियम १ मा कुनै सदस्यले जरूरी र सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न चाहेमा तत्सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना सभाको बैठक शुरू दुई घण्टा अगावै सचिवलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावलाई कम्तीमा दुईजना सदस्यले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै उपनियम २ मा उपनियम (१) बमोजिमको सूचनाको साथमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्नु पर्ने कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ।

उपनियम (३) मा उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावको विषय सभामुखले जरूरी र सार्वजनिक महत्वको ठहर्‍याएमा प्रस्तावसँग सम्बन्धित मन्त्रीसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिनेछ भन्ने उल्लेख छ। यस्तै उपनियम (४) मा उपनियम (३) बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भई सभामुखले प्रस्तावक सदस्यको नाम लिएपछि प्रस्तावक सदस्यले संक्षिप्त वक्तव्य दिनेछ। त्यसपछि सभामुखले छलफलमा भाग लिने सदस्यहरूलाई समय दिनेछ भन्ने उल्लेख छ।

यस्तै उपनियम (५) मा छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनेछ भन्ने उल्लेख छ। ‘जरुरी महत्वको प्रस्तावको विषयमा छलफल नभएर अर्कै प्रस्तावमा छलफल गराएपछि सोमबार बस्ने संसद बैठकमा उक्त प्रस्ताव कुन प्रक्रियाबाट प्रवेश हुन्छ?’ संविधानसभाका सभासद तथा संसदीय मामिलाका जानकार रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘यो प्रक्रिया गोलमाल भयो। प्रस्ताव दर्ता भएको दिन अर्को प्रस्तावमा छलफल गर्ने प्राक्टिस पनि थिएन। नियमावली अनुसार हुँदैन पनि।’

बाढी पहिरोले जनता विस्थापित भएको, परिवारका सदस्य गुमाएको अवस्थामा पनि सरकारले सामान्य समवेदनासमेत व्यक्त नगरेको भन्दै कार्कीले जनताले सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको आरोप लगाए। सुख्खाग्रस्त क्षेत्र खोटाङ, उदयपुरमा पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँदै कार्कीले जनताको आवाज संसदमा उठाएर सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रस्ताव पेश गरिएको बताए।

आफूले राखेको प्रस्तावको विषयमा छलफल नगरी अर्र्कै प्रस्तावमा छलफल गराएपछि बिग्रिएको प्रक्रियाको जवाफ सभामुखले नै दिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘हामीले प्रस्ताव पेश गरेपछि छलफल गराउनु पथ्र्यो, तर सभामुखले भोलि दिनभरी छलफल गर्ने भनेपछि आज अर्कै प्रस्तावमा छलफल गरौं भनेपछि हामीले मानेका हौं’ प्रस्तावक कार्कीले भने, ‘नियमावलीको विपरीत भएको भन्ने मलाई पनि थाहा छ तर त्यसको जस अपजस सभामुखले नै लिनुपर्छ।’

कांग्रेसले भने आफूले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव संसदमा टेबल नै गर्न नदिने हो कि भन्ने चिन्ताले सम्झौता गरेको बुझिको छ। ‘टेबल नै गर्न दिइसकेपछि अर्को विषय ल्याएर छलफल गर्नु हुँदैन थियो’, विज्ञ भण्डारीले भने।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी छलफल

प्रदेश १ का सांसदहरूले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर तत्काल कर्मचारी भर्ना सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार संचालन भएको प्रदेशसभामा पेश भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग  गठनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकिरहेको अवस्थामा रिजल्ट पनि सरकारले दिन नसक्ने बताए।

सांसद अर्जुन राईले प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठनपश्चात आफ्नै कर्मचारी भर्ना गरेपछि मात्रै यसको औचित्य सावित हुने बताउँदै यसको आवश्यकता अत्यन्तै बढी भएको बताए। यस्तै सांसद उमिता विश्वकर्माले संघमा रहेको लोकसेवा आयोगले संविधान विपरित कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै प्रदेशमा त्यस्तो हुन दिन नहुनेमा जोड दिए।

संघ मातहतको लोकसेवा आयोगले संविधानले दिएको समावेशी अधिकारलाई हनन् गरेर कर्मचारीको विज्ञापन गरेको उनको आरोप थियो। लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक माथि आइतबार सांसदहरु विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे, जयराम यादवलगायतले बोले।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ७ परिच्छेद र ६४ दफा भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७६ मा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको छ।  

प्रदेशमा एक महिलासहित बढीमा तीन सदस्यीय लोकसेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा नियुक्तीकालागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रम तयार गर्ने, नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जस्ता काम आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश प्रहरी, शिक्षक सेवा र अन्य सरकारी सेवाको लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। विधेयकले यस्ता सेवामा बढुवा गर्दा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

आयोगको परामर्श लिनुपर्ने सबै विषयमा परामर्श नलिई निर्णय लिएको अवस्थामा बदर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। विधेयकले प्रदेश निजामति, प्रहरी, शिक्षक आदिको सेवा सुविधाको कानुन बनाउँदा पनि परामर्श गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।