‘संवैधानिक आयोग, कुटनीतिक नियोग र विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा समानुपातिक सिद्धान्तको नीतिअनुसार प्रतिनिधित्व गराउन सरकारको कुनै पहल देखिएन्। संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्त हुँद जनताले आफ्नो अधिकार पाउन सकेका छैनन्। संविधानले ग्यारेण्टी गरेका अधिकार पनि हननगरी मन्त्रालयले सदनसमक्ष विधेयक पेश गरेको अवस्था छ। संशोधन हाले पनि सुनुवाई भएन्’ उनले भनिन्।

संविधान संशोधनका विषयमा सरकारसँग समाजवादी पार्टीले गरेका सहमतिको पालना हुनुपर्ने बताउँदै उनले पाँचौ अधिवेशनमा संविधान संशोधनको विषयले प्राथमिकता पाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले शून्य समय र विशेष समयमा उठेका जिज्ञासाहरुको कहिले पनि समुचित सम्बोधन नभएको बताइन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग हुनुपर्ने प्रश्नोउत्तर कार्यक्रममा राष्ट्रियसभामा सुरु नभएको पाँचौ अधिवेशनबाट सुरु हुनुपर्ने उनको माग छ।

मधेश आन्दोलनलगायत अन्य आन्दोलनम शहिद भएका परिवारले अहिलेसम्म न्याय नपाएको उनले बताइन। बलात्कार, हत्या, हिंसा एवं एनसेल काण्ड, वाईडबडीकाण्ड, सुनकाण्ड, जग्गा अतिक्रमण र भ्रष्टाचारमा संलग्न वास्तविक अपराधिहरुलाई अहिलेसम्म पनि कारवाही गर्न नसकेको प्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद प्रमिला कुमारीले मधेशमा सितलहरको कारण विपन्न परिवारलाई बाँच्न गाह्रो भएकाले राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्था सकेसम्म चाँडो मिलाउन माग गरिन्। उनले प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, विगतमा देखिएका कमजोरीलाई हटाउन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकषर्ण गराइन्।