आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा नेता महतले एमसिसीबारे भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे। ‘एमसिसीबारे भ्रममा नपरौँ। यो सहयोग प्राप्त गर्न हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ' उनले भने, 'यो कुनै पनि मुलुकको खिलाफमा छैन। मुलुकको आर्थिक वृद्धिद्धर बढाउनका लागि एमसिसीअन्तर्गतका कार्यक्रमले ठूलो मद्दत पुग्छ। जसले यसको विरोध गरिरहेका छन्। त्यो भनेको अज्ञानताको कारण हो। एमसिसी भनेको त स्वतन्त्र बडी हो। यसमा कहाँ छ सैन्य गठबन्धन? यो अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन हो भन्नु काल्पनिक कुरा हो।’

नेता महतले सन् २००४ मा अमेरिकाको संसदले कानुन बनाएर एमसिसी पास गरेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘यो अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको पनि अंग होइन। सन् २००२ मा मेक्सिकोमा भएको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट मेरै नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो। त्यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुश हुनुहुन्थ्यो।उहाँले गरिब मुलुकको उत्थानको लागि, गरिबी निवारणको लागि यो कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभएको थियो। वर्षमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने अमेरिकाको घोषणा हो।’

सन् २००४ बाट अमेरिकी सरकारले निश्चित शर्त र मापदण्ड पूरा गर्ने देशलाई यो सहयोग दिने निर्णय गरेको पनि उनले सुनाए। उनका अनुसार अमेरिकाले अघि सारेका शर्तमा ती देशमा नागरिक अधिकार छ कि छैन? राजनीतिक अधिकार, सुशासनको प्रत्याभूति, उदार आर्थिक नीति, लगानी प्रोत्साहनको वातावरण, मानवअधिकारको सुनिश्चितता, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, गरिब निवारण, लैंगिक समानतालगायतका शर्त पूरा गर्नेलाई एमसिसी सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

नेता महतले त्यही सूचीमा परेकाले नेपालले पनि एप्लाई गरेको सुनाउँदै सबै शर्त पूरा गरेर सहयोग लिन छनोट भएको पनि उनले स्मरण गराए। उनले भने, ‘२० वटा इण्डिकेटरमा नेपाल १७ मा उच्च नम्बर ल्याउन सफल भएको थियो। नेपाल छनोट भयो। नेपालले थ्रेसहोल्ड जसलाई पहिलो चरण भनिन्छ। त्यो पनि पार गरेको र दोस्रो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट, त्यो पनि पार गरेको थियो। सन् २०१४ को डिसेम्बरमा म अर्थमन्त्री हुँदा नेपाल छनोट भएको थियो।’

त्यति बेला क्राइटेरिया पूरा गर्ने देशलाई अमेरिकाले ३० देखि ७० करोडसम्म डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको पनि उनले सुनाए। उनले भने, ‘विकासको लागि बाईण्डिङ कन्सेन्ट भनेको पूर्वाधारको विकास नै हो। दोस्रो, पावर डेभलपमेन्ट र इनर्जी डेभलपमेन्ट र ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट हो।’

सन् २०१५ मा आफू अर्थमन्त्री भएकै बेलामा नेपालमा एमसिसीको कार्यालय खुलेको पनि महतले स्पष्ट पारे। सन् २०१७ मा एमसिसीका लागि परियोजना नै छनोट गरिएको उनले सुनाए। अमेरिकाले पनि नेपालको आर्थिक नीतिदेखि अन्य सबै कुरा ठीक भएकोले परियोजना स्वीकृत गरेको पनि उनले सुनाए। उनले भने, ‘त्यतिवेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। ज्ञानेन्द कार्कीजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।’

नेता महतले एमसिसीलाई 'ग्लोबल फेनोमेनन' को संज्ञा दिए। उनले भने, ‘एमसिसीअन्तर्गत विश्वका सबै गरिब मुलुक यसबाट लाभ लिएका छन्। नेपालले एमसिसीअन्तर्गत ५६ अर्ब बराबरको सम्झौता गरेको हो। यो कुनै ऋण होइन। अनुदान हो।’ 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले नेपाल असंलग्न राष्ट्र भएकोले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने जिकिर गरे। उनले भने, ‘हामीले आफ्नो नीतिअनुसार सहयोग लिने हो। उनीहरूले आफ्नो नीतिअनुसार सहयोग दिने हो।’ उनले एमसिसीको कुनै पनि क्लाउज आपत्तिजनक नभएको पनि जिकिर गरे। उनले भने, ‘मेरो बुझाइमा त इण्डो प्यासिफिक स्टाटेजी पनि मिलिटरी एलायन्स होइन।’ उनले चीनबाट पनि नेपालले सुरक्षासम्बन्धी सहयोग लिएको सुनाए। उनले भने, ‘चीन र भारतबाट पनि नेपालको सेनालाई सहयोग भएको छ। अमेरिकाले पनि सहयोग गरेको छ।’

नेपालको भारत, चीन र अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको पनि सुनाए। उनले भने,‘एक मुलुकसँग सम्बन्ध राख्दा अर्को मुलुकलाई असर गर्नु हुँदैन। हामी यो विषयमा सचेत छौं। दुई देशबीचको हित हेर्दा तेस्रो मुलुकलाई अहित नहोस्।’ एमसिसीमा कुनै पनि व्यवधान नभएकोले तुरुन्त संसदबाट पारित गर्न उनले आग्रह गरे। 

फरक प्रसंगमा उनले नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हैसियत संवैधानिक भएकोले सोहीअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘सरकारले गलत गर्न लागे त्यसलाई रोक्ने हो। उहाँले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। त्योभन्दा शक्तिशाली हुन खोज्नु ठीक होइन। कतिपयले उनले भिसी बनाउन पनि चासो गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आएको छ।’

भारतसँगको सीमा विवादको सम्बन्धमा पनि उनले कुटनीतिक रुपमा समाधान खोजिनु पर्नेमा बताए। उनले भने,‘सीमा विवादको समस्या कुटनीतिक रुपमा हल गरिनुपर्छ। भारतसँगको अरु सम्बन्ध बिग्रिएको छैन। भारत र चीनबीच पनि सिमा विवाद छ। तर उनीहरूबीच अरु सम्बन्ध राम्रो छ।’

महतले १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसारको सीमामा नेपालको दाबी रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने,‘चाँडोभन्दा चाँडो यो विवादको समाधान गर्नुपर्छ।’ उनले नेपालकै नक्शामा विगतमा गलत भएको पनि त्रुटि औंल्याए। 

डा महतले कांगेसभित्र केही विवाद रहेको सुनाउँदै ती विवादको चाँडो समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘बहुमतको आधारमा पेलेर अनुचित निर्णय गर्नुहुँदैन। सहमतिमा निर्णय गरिनु पर्छ। महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। मूल एजेण्डा अब महाधिवेशनलाई नै बनाउनुपर्छ।’ उनले पार्टी एक बनाउने आम नेता तथा कार्यकर्ताको चाहना रहेको पनि सुनाए। उनले भने,‘पार्टीलाई बलियो बनाउनेगरि त्यही ढंगले गतिविधि गर्नुपर्छ।’