अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को बिषयमा नेकपा नेताहरु दुई धारमा विभाजित भएका हुन्। स्थायी कमिटीदेखि जनस्तरसम्म नै एमसिसीका कारण नेताहरुबीच मत विभाजित भएको हो।

एक वर्षपछि बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अमेरिकी परियोजना एमसिसीकै चर्चा सबैभन्दा मुख्य विषय बन्यो। स्थायी कमिटी सकिए पनि नेकपामा एमसिसीको विवाद रोकिएको छैन। सबैभन्दा कडा विरोधमा उत्रिएका भीम रावल र देव गुरुङहरुले सञ्चारमाध्यममै एमसिसीका लागि भएको सम्झौताले अहिलेसम्मकै ठूलो राष्ट्रघात हुने बताइरहेका छन्।

स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसिबारे वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, देव गुरुङ र रघुजी पन्तलगायतका नेताहरु खुलेरै विरोधमा उत्रिएका थिए। उनीहरुले एमसिसी परियोजनाबारे अमेरिकासँगको सम्झौताले देशलाई नै खतरामा पार्ने चेतावनी दिएका छन्। 

नेकपाका खासगरी केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरु खुलेरै एमसिसीको बचाउमा उत्रिएका छन्। केही नेताहरुले तटस्थ बस्ने कोशिश गरेका छन्।स्थायी कमिटी बैठकमा एमसिसीकाे पक्षमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललगायतका नेताहरु उत्रिएका थिए। नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिएका नेताहरुले एमसिसीकाे समर्थन गरेकाा हुन। 

स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरु दुई ध्रुवमा विभाजित भएपछि यो विषयमा कुनै निर्णय भएन। एमसिसीबारे चर्को विवाद भएपछि यसको टुंगो गर्ने जिम्मेवारी पुन: सचिवालयमै फर्काइएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसी इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तरगत भए नभएको निर्क्योलपछि मात्रै निर्णय लिने बताइसकेका छन्।

तर माधव नेपाल पक्षका मानिने केही नेताहरुले एमसिसी इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति भएको दाबी गरेका छन्। नेपालको संविधान र नीति विपरित गएर एमसिसीमा सहमति भएको भन्दै उनीहरुले श्रीलंकाले जस्तै नेपालले पनि यसलाई तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने राय दिइरहेका छन्।

‘इन्डो प्यासिफिक रणनीतीकै अंश’

संविधानको मर्म र नियम विपरीतको यो परियोजना स्वीकार गर्नु नै नेपालको मूख्य गल्ती भएको नेकपाको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जिकिर गरेका छन्। एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनितीकै अंश भएकाले नेपालले यसलाई स्वीकार गर्नु गलत भएको उनको ठम्याइ छ।

नेपालको सहमति नलिइ अमेरिकाले नेपाल इन्डो प्यासिफिकमा सहभागी भएको घोषणा गरेको थियो। नेपालले असंलग्न नीति अनुसार इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी हुनु गलत हुने बताएका बेला एमसिसीलाई पनि स्वीकार गर्न नहुने नेताहरुको मत छ।

इन्डो प्यासिफिककै अशं भएकाले एमसिसीलाई अघि बढाउन नहुने नेता देव गुरुङ बताउँछन्। ‘नेपाल अमेरिका बीचको परियोजनामा तेस्रो मुलुक भारतको प्रवेश कसरी मिल्छ? त्यसले यो परियोजना इन्डो प्यासिफिककै अंश हो। नेपाल कहिले सहभागी भयो यसमा,’ उनले प्रश्न गरे।  

‘एमसिसी परियोजनाको सम्झौमा विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन काठमाडौंबाट बूढीगण्डकी, तनहुँ, बुटवल हुँदै पाल्पाबाट गोरखपुर लैजाने उल्लेख छ। यसमा भारतको राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने भनिएको छ, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ?', उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइन काठमाडौंबाट भरतपुर नलगी पाल्पा घुमाउने गरी भएको सम्झौता नै रहस्यमय छ।’

मुख्य दोषी कांग्रेस सरकार

एमसिसी सम्झौताको मूख्य दोषी तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त बताउँछन्। ‘तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले अमेरिकाको वासिङ्टनमा भएको एक कार्यक्रममा यो परियोजनामा सम्झौता गरेको हो’, उनले भने, ‘कांग्रेसले गरेको त्यो सम्झौता संविधानविपरीत र नियम विपरीतको छ। त्यही संविधान विरोधी निर्णयले अहिले समस्या उब्जाएको छ।’ 

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी सम्झौता गर्नु ठूलो भूल भएको पन्त बताउँछन्। ‘तत्कालीन कांग्रेस सरकार र अर्थमन्त्री कार्कीको निर्णयले नेपाल अहिले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा समावेश हुन पुगेको छ’ उनले भने।  

एमसीसीअन्तर्गत नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्‍नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान परिचालन गरिने सम्झौता छ। सम्झौताअनुसार यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन संसद्‍बाट पारित हुनुपर्ने उल्लेख छ।

एमसिसीलाई कार्यान्वयनको चरणमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार ३१ मा संसद्‍मा यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संसदबाट पारित भएपछि सन् २०२० जुनबाट यो परियोजना लागु हुनेछ। यो परियोजनामा नेपालको पनि करिब १४ अर्ब लगानी पर्छ। 

नेपाल-अमेरिका सम्झौतामा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन, सरकार र एमसिसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवलगोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल-भारत सहमति हुनुपर्ने छ। 

नेकपाभित्रको विवाद पेचिलो

एमसिसी परियोजनाको विवाद नेकपाभित्र पेचिलो बन्दै गएको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमासमेत एमसिसीबारे नेताहरुलाई पूर्ण स्पष्ट पार्न सकेनन्। तर, अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन केह‍ी संशोधनपछि पास भयो। 

ओलीसँगको छलफलपछि बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रचण्डले बैठकमा मुख्य मुद्दा बनेको एमसिसीको विरोधको समाधान दिन सकेनन्। 

नेकपाकै नेताहरुले एमसिसीको विषयमा स्पष्टीकरण खोजेपछि विवाद समाधानकाे जिम्मा नेकपा सचिवालयको बैठकले टुङ्गोमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ। नेकपाकै नेताहरुले फरक मत देखाइरहँदा नेतृत्व तहबाट यसको एकीन निर्णय दिन नसकेकाले नेकपाभित्र एमसिसीको विवादले उग्र रुप लिएको छ। 

नेकपा नेताहरुले बैठकमा एमसिसीलाई हिन्द-प्रशान्त (इन्डो प्यासिफिक) नीतिको अंश भएको दाबी गरिरहेका छन्। अमेरिकाले पनि यसलाई हिन्द–प्रशान्त नीति सैनिक सहकार्यकै अंशका रुपमा स्पष्ट पारिसकेको छ।

इन्डो प्यासिफिक र एमसिसी 

इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति र एमसिसीसँग कुनै सम्बन्ध नभएको नेकपाका नेता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

‘इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति र अमेरिकी परियोजना एमसिसीसँग कुनै सम्बन्ध छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले संसद्को हिउँदे अधिवेशनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्छ।'

एमसीसीको बिषयलाई लिएर सरकार र पार्टीमा कुनै पनि बहस गर्न आवश्यकता नभएको उनको ठहर छ। ‘एमसिसी अहिले नभएर धेरै पहिलादेखि आएको विषय हो', उनले भने, 'त्यसैले यो हिउँदे अधिवेशनले यसलाई अनुमोदन गर्न तयारीमा सरकार पुगेको छ।'